सेवानिवृत्तीचं वय वाढल्यास त्याचा कोणताही आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडणार नाही. राज्यात सुमारे पावणे दोन लाख कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे रिटायरमेंटचं वयोमान वाढवल्यास अनुभवी कर्मचाऱ्यांमुळे प्रशासनाचं कामकाज अधिक वेगवान होईल, असं मानलं जात आहे.
राज्य सरकारच्या प्रशासनात सुमारे 19 लाख कर्मचारी पदं निर्माण करण्यात आलेली आहेत. दरवर्षी प्रशासनातून तीन टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. अधिकारी रिटायर झाल्यामुळे रिक्त झालेली पदं भरण्यास सरकार उत्सुक नाही. सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे रिक्त जागांची भरती करण्याऐवजी बहुतांश विभागात माजी अधिकाऱ्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना अतिरि‌क्त सेवेसाठी सेवानिवृत्तीची रक्कम वजा करुन ते निवृत्त होण्याच्या दिवशी जितका पगार घेत होते तितकं वेतन दिलं जातं. याशिवाय अनेक विभागांमध्ये हंगामी किंवा कंत्राटी पद्धतीने कामं करुन घेतली जातात. मात्र सेवानिवृत्तीचं वय वाढवल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची दोन वर्षांची सेवा वाढण्यास मदत होणार आहे.
तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश आणि तेलंगणा ही सहा राज्यं वगळता देशातील 22 राज्यांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्ष आहे. केरळ या एकमेव राज्यात 56 व्या वर्षी रिटायरमेंट दिली जाते.
महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार विराजमान झाल्यानंतर 2016 मध्ये सरकारी नोकर भरतीसाठी वयाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली होती. आता शासकीय नोकरभरतीसाठीचं वय 33 वरुन 38 वर्ष करण्यात आले आहे. राज्यातील सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 58 वर्षांची गृहित धरल्यास सरकार संबंधितांना 20 वर्षात पेन्शन देणार का, असा सवाल काही संघटनांनी उपस्थित केला होता.
अधिकाऱ्यांची नवीन भरती झाल्यास दोन वर्षांचं ट्रेनिंग द्यावं लागतं. हा विचार करता सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षांचे करावं, अशी मागणी कामगार संघटनांनी उचलून धरली होती.