Maharashtra Assembly Winter Session : राज्य सरकारकडून (Government of Maharashtra) विरोधांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रश्नावरुन लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार कार्यरत आहे. जी व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाची असेल तिला क्लीन चिट देण्यात येत आहे आणि विरोधी पक्षात असेल तर बंद झालेली प्रकरणे रिओपन होत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा प्रकार सुरु असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधान भवन परिसरात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना शुक्रवारी (23 डिसेंबर) केली.
राज्यातील सरकार बदलले आणि त्यांच्या शुभचिंतकांना चांगले दिवस आले आहेत. रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla phone tapping) यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण असेच आहे. आमचे सरकार असताना पूजा चव्हाण प्रकरणी भाजपने आकाश पाताळ एक केले होते. आज त्याच प्रकरणातील आरोपी संजय राठोड धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ झाले आहेत. त्यांच्यावर काय गोमूत्र शिंपडले का, असा सवाल अजित पवार यांनी उपस्थित केला.
कोरोनाचे प्रकरण गंभीर त्यावर राजकारण नको
ज्या प्रकारे कोरोना (coronavirus spreading) चीन, जपान, ब्राझील आदी देशांत वाढतोय ते पाहता आपण गांभीर्याने घ्यायला हवे. यांसंदर्भात कुठलेही राजकारण न करता केंद्र आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सर्वांनी करायला हवी. मात्र, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज तीन आठवडे चालावे, या आमच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.
...म्हणून आज विरोधी पक्ष कामकाजात सहभागी होणार नाही
सभागृहात बेरोजगारी, महागाई, नोकरी या विषयांवर बोलण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. मात्र यावर कुठेही चर्चा होताना दिसून येत नाही. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मंजूर केला आहे. कामकाज सल्लागार समिती बैठकीमध्ये सांगण्यात आले होते की, आपण देखील ठराव मंजूर करू, पण तसे काहीही झालेले नाही. मात्र आणखी कोणत्याही प्रकारचा ठराव आणला नाही, यावर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी बोलले पाहिजे होते, मात्र दोघेही बोलले नाहीत. आज विरोधी पक्ष कामकाजात सहभागी होणार नाही.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कचखाऊ भूमिका घेताहेत..
विधिमंडळाच्या कामकाज समितीच्या बैठकीत सीमावाद प्रश्नावर ठराव आणण्यात येईल, असे ठरले होते. परंतु, अद्याप राज्य सरकारने हा ठराव मांडलेला नाही. आज अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचा अंतिम दिवस आहे. आजच्याही कामकाजात सीमावाद ठराव नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत असताना आपले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कचखाऊ भूमिका का घेत आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. सीमालगत असलेल्या गावातील मराठी जनतेला महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या पाठिशी उभी आहे, हा विश्वास देण्यात सरकार मागे पडत आहे, अशी टीका पवार यांनी केली.
ही बातमी देखील वाचा