पुणे : राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यात कठोर निर्बंधही लादण्यात आले आहेत. अशातच राज्यात वीकेंड लॉकडाऊनही लागू करण्यात आला आहे. अशातच आता राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये बेड उपलब्ध नाहीत. बेडसाठी रुग्णांना वणवण करावी लागत आहे. अशातच कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा राज्यात तुटवडा भासत आहे. अनेक ठिकाणी  रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याचं उघड झालं होतं. 


कोरोना बाधित रुग्णांची प्रकृती खालावल्यावर त्यांच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात तुटवडा भासत होता. अशातच हा काळाबाजार रोखण्यासाठी पुणे आणि नाशिकमध्ये प्रशासनानं काही पावलं उचलली आहेत. पुण्यात आजपासून रेमडेसिवीर इंजेक्शनची विक्री औषधांच्या दुकानांतून बंद करण्यात आली आहे. तर नाशिकमध्ये रेमडेसिवीरच्या वापरावर एफडीएची नजर राहणार आहे. पुण्यात रुग्णांना आवश्यक असेल तर रेमडेसिवीर इंजेक्शन थेट रुग्णालयात पोहचवलं जाईल, अशी माहिती पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. सौरभ राव यांनी दिलीय. नाशिकमध्ये रेमडेसिवीरचा अनियंत्रित वापर, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे.


रेमडेसिविरचा काळाबाजार! आता जिल्हास्तरावर कंट्रोल रुम, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना


राज्यात कोरोनाचा प्रकोप वाढत चालला आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यात दररोज साठ हजारांच्या जवळ कोरोना रुग्णांची वाढ होत असल्याने राज्यात बेड्स, ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यातच दुसरीकडे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा देखील मोठ्या प्रमाणार तुटवडा निर्माण झाला असून अनेक ठिकाणी  रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार उघड झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता जिल्हास्तरावर कंट्रोल रुम तयार केल्या जाणार आहेत.  राज्य आरोग्य सेवा आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. 


रेमडेसिवीरची मागणी वाढत आहे. त्यात खासगी दुकानदार जास्त किंमत लावत आहेत. त्यामुळे सध्या ऑक्सिजन कंट्रोल रूममध्ये रेमडेसिवीरबाबत तक्रारी स्वीकारल्या जाणार आहेत. त्याचे निराकरण स्थानिक FDA च्या कार्यालया मार्फत होणार आहे. जिल्हा स्तरावर तांत्रिक समिती गठीत करून त्या मार्फत रॅन्डम पद्धतीने खासगी रुग्णालयात रेमडेसिवीर उपयोग नीट होत आहे की नाही याची तपासणी केली जाणार आहे. रेमडेसिवीरची गरज भासल्यास राज्यस्तरावरील FDA च्या कंट्रोल रूमशी संपर्क करून कारवाई होणार आहे. जिल्हास्तरावर यासाठी कंट्रोल रूम स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आहे. 


रेमडेसिवीर तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्र्यांकडून उत्पादकांची बैठक, दिले 'हे' महत्वाचे निर्देश 


राज्यात जाणवणाऱ्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज या इंजेक्शनचे उत्पादन करणाऱ्या सात कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरची कमतरता भासू नये यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीरचा अनावश्यक वापर टाळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक नेमतानाच उत्पादक कंपन्यांनी थेट शासकीय रुग्णालये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इंजेक्शनचा पुरवठा करावा. काळा बाजार होऊ नये म्हणून त्याची एमआरपी कमी करावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी यावेळी केल्या. 


आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, राज्याला सध्या दररोज 50 हजार रेमडीसीवीर इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. सध्याची वाढती रुग्ण संख्या पाहता एका अंदाजानुसार एप्रिल अखेर दिवसाला किमान दीड लाख इंजेक्शनची आवश्यकता भासू शकते. त्यासाठी उत्पादन दुप्पट करावे. कंपन्यांनी वाढीव उत्पादनाला सुरूवात केली असून त्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नविन उत्पादन यायला किमान 20 दिवस लागतील. त्यानंतर राज्यात त्याचा तुटवडा जाणवणार नाही. सध्या राज्यातील तुटवड्याची स्थिती लक्षात घेऊन काही कंपन्यांनी आयात करण्यासाठी ठेवलेला साठा महाराष्ट्राला देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र पुढील काही दिवस इंजेक्शनच्या वापरावर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कंपन्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 70 टक्के पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या :