मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटक करण्यात आलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना तळोजा कारागृह प्रशासनाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव विनोदी पुस्तक देण्यास नकार दिल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावर असे कारण देणे निव्वळ हास्यस्पद असल्याचं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं. प्रसिद्ध विनोदी लेखक पी.जी. वुडहाऊस यांचे एक विनोदी पुस्तक नवलखा यांच्या कुटुबियांनी त्यांच्यासाठी पाठवलं होतं. मात्र, ते पुस्तक दोनदा सुरक्षेच्या कारणास्तव कारागृह प्रशासनानं नाकारल्याचं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.
वुडहाऊस हे पु. ल. देशपांडेचें प्रेरणास्थान
त्यावर हे खरे आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने तपास यंत्रणेकडे केली. तेव्हा वुडहाऊस यांचे पुस्तक सुरक्षेसाठी धोका असे मानले जाऊ शकते? हे खरोखरच हास्यास्पद आहे. मराठीतील प्रसिद्ध विनोदी लेखक पु.ल देशपांडेंसाठी वुडहाऊस हे प्रेरणास्थान होते, असे न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी स्पष्ट केलं. यावरून तुरुंग अधिकाऱ्यांची वृत्ती दिसून येते. कारागृह अधिकारी कारागृह नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करत असतीलही पण अटकेत असलेल्या व्यक्तीच्या कारागृहातील राहणीमानावर लक्ष ठेवणं, त्याच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण होतायत की नाही हे पाहणं एनआयएचं काम आहे अशी टिप्पणीही हायकोर्टानं केली.
भीमा कोरेगाव हिंसाचारातील नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन गौतम नवलखा यांना 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून नवलखा नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात आहेत. नवलखांचे वाढते वय आणि आजारांमुळे आता त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवावे, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी तळोजा कारागृहातील सद्यस्थितीबाबतची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. नवलखा यांना कारागृहात मूलभूत आणि माफक सोवीसुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. त्यांना असह्य वेदना होत असूनही बसण्यासाठी खुर्ची दिली जात नाही. त्यांचा चष्मा चोरीला गेल्यानंतर नवीन चष्मा त्यांना पाठवण्यात आला मात्र अजूनही त्यांना तो देण्यात आलेला नाही. नवलखा यांना वाचनासाठी पुस्तकंही दिली जात नाहीत. त्यातच नवलखा हे आता सत्तरीत असून त्यांना कारागृहात ठेवल्यास काहीही फायदा होणार नाही. या खटल्यात अद्याप आरोप निश्चित व्हायचे आहेत. खटला सुरू झाला तरी तो पूर्ण व्हायला अनेक वर्षे लागतील. तोपर्यंत नवलखांना मुलभूत सुविधांशिवाय कारागृहात ठेवण योग्य आहे का?, असा सवाल चौधरी यांनी उपस्थित केला.
या याचिकेत कारागृह अधिकारी आणि कारागृहातील खराब स्थितीवरही आरोप करण्यात आले आहेत. सद्यपरिस्थिती पाहता नवलखा यांची नजरकैदेची मागणी योग्य ठरते पण तरीही राज्य सरकार त्याची दखल घेत नाही. सरकारकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तळोजा कारागृहातील क्वारंटाईन वॉर्डच्या खराब स्थितीबाबत नवलखा यांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेतली नसल्याची हायकोर्टानं नोंद घेतली. तसेच याचिकाकर्त्यांचे वकील युक्तिवाद करत असताना न्यायालयात सरकारी वकीलांच्या गैरहजेरीवरही हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त करत संबंधित सरकारी वकिलांना लेखी माफीनामा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha