Maharashtra News : मुंबई : एसटी महामंडळानं (ST Corporation) 5 हजार 150 विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीनं घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला आहे. सदर कंपनी दर महिन्याला 215 बसेस देणार होती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या हस्ते या बसेसचे उद्घाटनही 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी करण्यात आलं. परंतु, मार्च ते जुलै या पाच महिन्यांत एकही बस पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला मिळाली नाही. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीकडून दंड वसुली करून मलमपट्टी करण्यापेक्षा निश्चित केलेल्या गाड्यांचं मार्च ते जुलै या कालावधीतील बुडालेलं प्रवासी उत्पन्न कंपनीकडून वसूल करण्यात यावं,अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
मोठा गाजावाजा करत करण्यात आलेल्या उद्घाटनाच्या वेळी ज्या 20 बस पुरविण्यात आल्या. त्यानंतर आजपर्यंत एकही बस पुरविण्यात आलेली नाही. ही बेपर्वाई असून कंपनीचा पूर्व इतिहास पाहिल्यास ते या पुढे निश्चित केलेल्या गाड्या निर्धारित वेळेत पुरवू शकत नाहीत. असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
'चंदा दो, धंदा लो' या वसुली योजनेतून सदर पुरवठादार कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या कंपनीनं 2023 पर्यंत 966 कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरल बॉण्ड खरेदी केले आहेत आणि यातील 585 कोटी रुपये सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून दिले असल्यानं एसटीचं व्यवस्थापन सरकारच्या दबावाखाली कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवत नाही. आता सर्व सामान्य नागरिकांकडून होणाऱ्या टिकेमुळे या कंपनीला 2 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. अपयश आल्यानं केलेली ही निव्वळ मलमपट्टी असून मार्च 2024 ते जुलै 2024 या कालावधीतील बुडालेले प्रती बस सरासरी दिवसाला 16 हजार रुपये प्रवासी उत्पन्न कंपनीकडून वसूल करण्यात आले पाहिजे, असंही बरगे यांनी म्हंटलं आहे.
कंपनीवर सरकार मेहेरबान
त्याच प्रमाणे 20 लाख रुपये इतकी सबसीडी प्रत्येक बस मागे सरकार देणार असून 190 कोटी चार्जिंग सेंटरसाठी खर्च आहेत. एकूण 172 ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार असून त्यापैकी महावितरण कंपनीला 100 कोटी रुपये इतकी अनामत रक्कम भरण्यात आली आहे.
गाड्या वेळेवर न आल्यानं सरकारच्या पैशाचा नाहक अपव्यय होत आहे. जो पर्यंत निश्चित केलेल्या वेळेत गाड्या येत नाहीत. तोपर्यंत चार्जिंग स्टेशनसाठी गुंतवलेल्या रक्कमेचे व्याजही कंत्राटदार कंपनीकडून वसूल करण्यात यावं, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
एकंदर सर्व परिस्थिती पाहिली तर महामंडळाकडे प्रवाशांसाठी गाड्या कमी पडत असून त्यांची गैरसोय होत आहे. या शिवाय खिडक्या तुटलेल्या आणि गळक्या गाड्या मार्गावर पाठवल्यानं महामंडळाची बदनामी होत आहे. या सर्व प्रकाराला भाडे तत्वावर ई बस पुरवणारी कंपनी असून सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची हिम्मत सरकारनं दाखवली पाहिजे आणि एसटीला स्व मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी देण्यात आला पाहिजे, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.