मुंबई: राष्ट्रीय किसान महासंघाच्या शेतकरी संपाचा आज चौथा दिवस आहे. येत्या ७ तारखेपासून संप आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
1 जूनपासून शेतकऱ्यांनी संप सुरु केला आहे. दहा जूनपर्यंत संप सुरु ठेवण्यात येणार आहे.
काल नाशिक-पुणे महामार्गावर दूध रस्त्यावर ओतून शेतकऱ्यांनी सरकारचा निषेध केला. नगर जिल्ह्यातल्या संगमनेर तालुक्यातील आंबी खालसा फाट्यावर हे आंदोलन करण्यात आलं.
शेतमालाला हमीभाव आणि दुधाला योग्यदर मिळावा या मागणीसाठी बळीराजानं संपाचं हत्यार उपसलं आहे.
येत्या 7 तारखेपासून शहरांची भाजी, दुधाची रसद तोडणार असल्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांचे हाल होण्याची शक्यता आहे.
10 दिवसांच्या काळात शेतकरी आपला कोणताही माल विक्रीसाठी काढणार नसल्याचा दावा किसान सभेच्या वतीनं करण्यात आला आहे. याचाच परिणाम मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह अनेक शहरांमधील बाजारांवर झाला आहे.
पुढील दहा दिवस हा संप जर सुरु राहिल्यास भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडतील आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरच होणार आहे. त्यामुळे या संपावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची मागणी भाजी व्यापारी करत आहेत.
दरम्यान, संपात सहभागी शेतकऱ्यांनी धान्याची नासाडी करु नये अशी विनंती कृती समितीचे सदस्य एस बी नाना पाटील यांनी आंदोलनकांना केली.
सध्या शेतकरी संप नको, नुकसान शेतकऱ्यांचंच : राजू शेट्टी
शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष
दुसरीकडे गेल्या वर्षी नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्यातून सुरुवात झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी (1 जून) एक वर्ष पूर्ण झालं. शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीही संप केला होता. त्यावेळी त्यांनी विविध मागण्या केल्या होत्या. यामध्ये शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा आणि शेतकर्यांना पेन्शन योजना लागू करावी, या मागण्यांचा समावेश होता.
संबंधित बातम्या
शेतकरी संपाचा दुसरा दिवस, भाजीपाल्याचे दर दुप्पट!
सध्या शेतकरी संप नको, नुकसान शेतकऱ्यांचंच : राजू शेट्टी
शेतकरी संपावर, आजपासून 10 दिवस संप!
शेतकरी संपाचा चौथा दिवस, शहरांची रसद तोडण्याचा इशारा
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
04 Jun 2018 07:47 AM (IST)
1 जूनपासून शेतकऱ्यांनी संप सुरु केला आहे. दहा जूनपर्यंत संप सुरु ठेवण्यात येणार आहे. येत्या ७ तारखेपासून संप आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -