असर अहवाल नेमका कसा तयार केला जातो. हा अहवाल तयार करत असताना ग्रामीण भागात सर्वेक्षणासाठी संरपंचांची परवानगी घेतली जाते का? किंवा शिक्षण अधिकारी, मुख्याध्यापक यांची परवानगी असते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. सोलापूरमधील झेडपी शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांनी शाळेत जाऊन असर अहवालाचं वास्तव मांडण्याच प्रयत्न केला.
सर्वेक्षण केवळ कागदावरच?
सोलापूरच्या एका शाळेतील मुख्याध्यापकांशी रणजितसिंह यांनी चर्चा केली आणि त्यांच्या शाळेत नेमकं सर्वेक्षण कसं झालं याची माहिती घेतली. त्यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली. असरचे एक प्रतिनिधी सागर सुतार या शाळेत सर्व्हेक्षणासाठी आले होते. मात्र त्यांच्याकडे गट शिक्षण अधिकारी किंवा शिक्षण अधिकारी यापैकी कोणाच्याही परवानगीचे पत्र नव्हते. सरपंचांनी आपल्याला परवानगी दिल्याचं असरच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं. सरपंचांनी मात्र आपण अशी कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचं स्पष्ट केलं.
मात्र विद्यार्थ्यांची तपासणी होणार आहे आणि उद्देश चांगला आहे, असं समजून मुख्याध्यापकांनी असरच्या प्रतिनिधीला सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली. विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासंबधीची कोणतीही प्रश्नपत्रिका या प्रतिनिधीकडे नव्हती. उलट आम्ही विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण करतो आणि शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपाण्यासाठी शाळेत आल्याचं असरच्या प्रतिनिधीने सांगितलं.
‘असर’चा अहवाल प्रसिद्ध, जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम
मुख्याध्यापकांनी अखेर पालकांना विद्यार्थ्यांना घरी घेऊन जाण्यास सांगितलं. घरी जाऊन तपासणी करणार नाही, असं असरच्या प्रतिनिधीनं स्पष्ट केलं. त्यावेळी नेमकं सर्वेक्षण कसं होणार असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आणि केवळ कागदावर हे सर्वेक्षण केलं जातं का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
दहावी नापासांकडून शाळांचं सर्वेक्षण
दुसऱ्या एका शाळेत असरने चक्क दहावी नापास असलेला प्रतिनिधी पाठवला होता. याबाबत सांगताना त्या शाळेतील प्राथमिक शिक्षकांनी सांगितलं की, ज्यावेळी असरचे प्रतिनिधी आमच्या शाळेत आले त्यांचं सहर्ष स्वागत करण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी असरबाबत माहिती शाळेला दिली आणि शाळेचं मुल्यांकन सुरु झालं.
मुल्यांकन सुरु असताना या शिक्षकाने सहज असरच्या प्रतिनिधीला त्यांच्या शिक्षणाबद्दल प्रश्न केला. त्यावेळी त्यांनी आपण दहावी नापास असल्याचं सांगितलं. यावरुन असे प्रतिनिधी शाळांच सर्वेक्षण कसं करणार? आणि शाळांचा योग्य अहवाल समोर येणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.