मुंबई : पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात ईडीकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या एक हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला.
गिरीश चौधरी यांनी या प्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असा आरोप केला होता. मात्र विशेष पीएमएलए कोर्टानं हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपासोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र एसीबीनं खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली होती.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.
या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती. मात्र एकनाथ खडसे यांना याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.
संबंधित बातम्या :