पुणे : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलखा यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास पुणे सत्र न्यायालयानं नकार दिला आहे. नवलखांविरोधात तपासयंत्रणेकडे सबळ पुरावे उपलब्ध असल्यानं त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे असं मत विशेष कोर्टानं व्यक्त केलं आहे. नवलखा हे केवळ बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य नव्हेत तर त्यातील एक सक्रीय नेता आहेत हे पुराव्यातून समोर येत आहे. पुणे सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश एस.आर. नवानदार यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल नुकताच जाहीर केला.

मुंबई उच्च न्यायालयानं शहरी नक्षलवाद प्रकरणी नवलखा यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. मात्र तिथंही अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांना हायकोर्टातच जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी दिलेली चार आठवड्यांची मुदत 12 नोव्हेंबरला संपत असल्यानं नवलखा यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टानं यावर सुनावणीस नकार देत नवलखांना पुन्हा खटला सुरू असलेल्या पुणे सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते.

गौतम नवलखा यांनी काश्मिरमध्ये जाऊन फुटिरतावादी नेत्यांची भेट घेतल्याचे पुरावेही कोर्टात सादर करण्यात आले आहेत. नक्षलवाद्यांशी चर्चेत वेळोवेळी सरकराची मदत केल्याचा दावा करणा-या गौतम नवलखा यांनी नेहमीच नक्षलवाद्यांची बाजू घेतली आहे, असा आरोप राज्य सरकारनं केला आहे. छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये साल 2017 मध्ये झालेल्या नक्षलवादी हल्याच्या कटातही नवलखांचा सहभाग होता पुराव्यांवर दिसत आहे. नक्षलवादी विचारांच्या समूहाचे नवलखा सदस्यही होते त्यामुळे पुणे पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे.