प्राप्तिकर भरण्यात पुणे विभाग पहिल्या क्रमांकावर असून, अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्यात पुणे विभाग देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती शुक्ला यांनी दिली.
पुण्यात अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याऱ्या करदात्यांमध्ये 20 टक्के वाढ झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
तसंच ज्या संस्था कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नांतून टीडीएस कापून घेतात, मात्र तो प्राप्तिकर विभागाला देत नाहीत अशा संस्थांवरही आता नजर ठेवली जाईल अशी ताकीद देण्यात आली आहे.
नोटांबंदीनंतर पुण्यातून किती काळा पैसा बाहेर आला, याचे आकडे मिळायला अजून दोन वर्षे वाट पाहावे लागतील, असं शुक्ला म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1 हजाराच्या जुन्या नोटा रद्द करुन येत्या नोव्हेंबर महिन्यात वर्ष पूर्ण होत आहे. या नोटाबंदीमध्ये किती काळा पैसा बाहेर आला, याबाबतची वेगवेगळी माहिती समोर आली.
नोटाबंदी : 15.44 लाख कोटींपैकी 15.28 लाख कोटी रुपये बँकेत जमा!
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नोटाबंदीनंतर पहिल्यांदाच किती पैसा जमा झाला, याची आकडेवारी ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी जाहीर केली. नोटाबंदीपूर्वी चलनात असलेल्या 15.44 लाख कोटी रुपयांपैकी 15.28 लाख कोटी रुपये बँकेत जमा झाले. तर 1000 च्या जवळपास 99 टक्के नोटा बँकेत परत आल्या, अशी माहिती आरबीआयने दिली आहे.
आरबीआयने वार्षिक आर्थिक अहवालात ही माहिती दिली आहे. या अहवालात मार्च 2017 पर्यंतची आकडेवारी देण्यात आली आहे. 1000 रुपयांच्या जवळपास 99 टक्के नोटा परत आल्या आहेत. एक हजार रुपयांच्या नोटेमध्ये केवळ 8 हजार 900 कोटी रुपये म्हणजे 8.9 कोटी नोटा बँकेत परतल्या नाही, अशी माहिती आरबीआयने दिली आहे.
नोटाबंदीनंतर आयकर दात्यांमध्ये 25 टक्क्यांनी वाढ
नोटाबंदीनंतर आयकर भरणाऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. पाच ऑगस्टपर्यंत दोन कोटी 82 लाखांपेक्षा जास्त करदात्यांनी आयकर भरला आहे. हे नोटाबंदीचं यश असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 25 टक्के इतकी आहे. मागील आर्थिक वर्षात आयकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण 2 कोटी 26 लाख इतके होते. यामध्ये यंदाच्या वर्षात लक्षणीय वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यंदा पाच ऑगस्टपर्यंत एकूण 2 कोटी 82 लाख 92 हजार 955 जणांनी आयकर भरला.
पाच लाखांपेक्षा जास्त लोक आयकर विभागाच्या रडारवर
नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशांचा छडा लावण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने 31 जानेवारीपासून ‘स्वच्छ धन अभियान’ सुरु केलं. या अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात 17 लाख 92 हजार नागरिकांकडून आर्थिक ताळेबंदाची माहिती मागवण्यात आली. यातील 9 लाख 72 हजार नागरिकांनीच आर्थिक ताळेबंद सादर केला. उर्वरित नागरिकांच्या बँक तपशीलाची झडती आयकर विभागाकडून घेण्यात येत आहे.
तर या अभियानाचा दुसरा टप्पा एप्रिल महिन्यापासून सुरु झाला. या टप्प्यानंतर 5 लाख 56 हजार जणांच्या आर्थिक ताळेबंदात गडबड असल्याचं समोर आलं आहे.
विशेष म्हणजे, यातील 1 लाख 4 हजार खातेदार हे ‘स्वच्छ धन अभियाना’च्या पहिल्या टप्प्यातील असल्याचं समोर येत आहे. ज्यांना खात्यातील जमा रक्कमेविषयी माहिती देता आली नव्हती. त्यांची ओळख पटवण्यातही आयकर विभागाला यश आलं आहे. त्यांच्यावर आयकर विभाग कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
संबंधित बातम्या
नोटाबंदी : नफा, तोटा, सरकार-विरोधकांचे दावे, 10 महत्वाचे मुद्दे
सोशल मीडियावर श्रीमंती दाखवणाऱ्यांवर आयकर विभागाची नजर!