Milk Price News : दुधाला (Milk) प्रति लिटर 40 रुपये भाव मिळाला पाहिजे या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीनं अहमदनगर (Ahmednagar) जि्ह्यातील कोतुळ इथं 21 दिवसापासून धरणे आंदोलन सुरु आहे. कोतुळ ते संगमनेर भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढून आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काल (26 जुलै 2024) राज्याचे दुग्ध आयुक्त विकास मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संगमनेर प्रांत कार्यालय या ठिकाणी आंदोलक प्रतिनिधी यांच्यासोबत मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक संपन्न झाली. यावेळी मागण्यांचे निवेदन दुग्ध आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. याबाबत मान्य केलेल्या मागण्यांचे लेखी येत्या दोन दिवसांमध्ये प्रशासनाच्या वतीने आंदोलकांना देण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, मान्य मागण्यांचे लेखी आल्यानंतरच आंदोलनाबाबत निर्णय घेऊ असे दुग्ध आयुक्तांना सांगितल्याची माहिती किसान सभेचे नेचे डॉ. अजित नवलेंनी सांगितले.
राज्यात सध्या 20 लाख लिटर दूध अतिरिक्त आहे. येत्या काळात फ्लश सीजन सुरु झाल्यानंतर यामध्ये आणखीन किमान 10 ते 15 लाख लिटर दुधाची वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मिळत असलेला दर सुद्धा आगामी काळात मिळणार नाही, अशी रास्त भीती आंदोलकांनी बैठकीत व्यक्त केली आहे. सरकारने तात्पुरता इलाज म्हणून दुधाला प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले आहे. मात्र हा उपाय आगामी काळात कुचकामी ठरणार असून दुधाचे उत्पादन फ्लश सीजनमध्ये अधिक वाढले, तर कंपन्या आज देत आहेत त्यापेक्षा सुद्धा आणखीन कमी दर देतील व दुधाचे भाव 22 रुपयापर्यंत खाली कोसळतील अशी रास्त भीती आंदोलकांच्या वतीने बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. असे होऊ नये व दुधाला किमान 40 रुपये दर मिळावा यासाठी शासन करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी आंदोलकांच्या वतीने विचारण्यात आल्याचे अजित नवले म्हणाले.
राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर, उपाययोजना करा
राज्यातील वीस लाख लिटर दूध राज्याबाहेरील दूध संघांना हाताळण्यासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर दूध पावडरला अनुदान देण्यात आले आहे. दूध पावडर पोषण आहारामध्ये वितरित करण्याचेही नियोजन सरकार करत आहे असे उत्तर या पार्श्वभूमीवर देण्यात आले. राज्य सरकारने अनुदान व उपरोक्त सांगितलेल्या उपायांबरोबरच किमान 20 लाख लिटर दूध स्वतः खरेदी करावे, त्याची पावडर बनवावी व ही पावडर पोषण आहारामध्ये गरीब व गरजू कुटुंबांना वितरित करावी अशी मागणी यावेळी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली. राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तातडीने याबद्दल कठोर उपाययोजना करण्याचा आग्रह आंदोलकांच्या वतीने लावून धरण्यात आला. पशुखाद्याचे दर कमी करण्यासाठी व पशुखाद्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी धोरण घेण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असून पशुवैद्यकीय रिक्त जागांची भरती करावी, शासकीय पातळीवर औषधे उपलब्ध करून देऊन दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करावा, आदी मागण्या ही आंदोलकांच्या वतीने यावेळी मांडण्यात आल्या.
मिल्को मिटर व वजन काटामारी बद्दलही सविस्तर चर्चा
अनुदान वाटपामध्ये अनेक दूध कंपन्यांनी 1 जुलै ते 10 जुलै या दसवड्याचे पेमेंट 30 ऐवजी 27 रुपयांनी केले आहे. याबाबत अत्यंत गांभीर्याने मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. असे करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करु व त्यांना 30 रुपये प्रति लिटर दर द्यायला भाग पाडू असे आश्वासन यावेळी दुग्ध आयुक्त विकास मोहोळ यांनी दिले.मार्च 2024 पासून जुलै 2024 दरम्यान सरकारने कोणतेही अनुदान दिले नाही. या काळात सुद्धा दूध उत्पादक अडचणीतच होते. त्यामुळे या काळातील अनुदान सुद्धा दूध उत्पादकांना द्यावे. तसेच 3.2/ 8.3 गुणवत्तेच्या आतील दुधाचा डिडक्शन दर हा अनेक संघांनी 1 रुपया केला असल्यामुळे राज्यातील 33 टक्के दुधाला यामुळं अनुदान योजना जाहीर होण्यापूर्वी होता त्यापेक्षाही कमी दर मिळत आहे, ही गंभीर बाब आंदोलकांच्या वतीने आक्रमकपणाने लावून धरण्यात आली. तातडीने याबाबत कारवाई करून 3.2/8.3 गुणवत्तेच्या आतील दुधाला सुद्धा डिडक्शन दर 30 पैसे लागू करावा व अशा दुधालाही अनुदान द्यावे अशी मागणी ही यावेळी करण्यात आली. मिल्को मिटर व वजन काटामारी बद्दलही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली व उपाययोजनांबाबत ठोस आश्वासन घेण्यात आले.
यावेळी मागण्यांचे निवेदन यावेळी दुग्ध आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. याबाबत मान्य केलेल्या मागण्यांचे लेखी येत्या दोन दिवसांमध्ये प्रशासनाच्या वतीने आंदोलकांना देण्यात येईल. लेखी मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या प्रकाशामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असून आंदोलन तोवर सुरूच ठेवण्याचा संकल्प यावेळी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आला आहे.