Beed News : बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय (Beed Collector Office) परिसरात असणाऱ्या झाडावर सोडून एका माजी सैनिकाने आज सकाळी आंदोलन केलं. आंदोलनकर्ते झाडावर चढून आंदोलन करत आहेत. म्हणून प्रशासनाने यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यासमोरील झाड तोडलं होतं. आता या आंदोलनानंतर प्रशासन काय पावले उचलणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील झाडावर चढला आंदोलक, मग...
बीडच्या मोची पिंपळगाव येथील खदानीतुन गौण खनिज उत्खनन सुरू आहे, ते तात्काळ बंद करावे अशी मागणी माजी सैनिक प्रकाश वाघमारे यांनी केलीय. मागणी करून देखील कारवाई होत नसल्याने माजी सैनिकाने चक्क जिल्हाधिकारी कचेरीतील लिंबाच्या झाडावर चढून आंदोलन सुरू केले आहे. तब्बल दोन तासापासून माजी सैनिक झाडावर चढून बसले आहेत. यापूर्वी काही कामगार महिलांनी झाडावर चढून आंदोलन केले होते. आणि प्रशासनाची डोकेदुखी वाढत असल्याने प्रशासनाने झाडच तोडून टाकले होते. आज पुन्हा एक आंदोलनकर्ता झाडावर चढल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे.
आणि प्रशासनाने ते झाडच तोडून टाकले...
प्रजासत्ताक दिनी सुद्धा बीड नगर पालिकेच्या कर्मचारी महिला बीड शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील झाडावर चढली. प्रशासनाने अनेक वेळा विनंती करून सुद्धा ही महिला खाली आली नाही. अखेर बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे स्वतः झाडाजवळ आले आणि बीडचे आमदार संदीप क्षीरसागर स्वतः झाडावर चढले आणि त्या महिलेने सोबत चर्चा केली आणि त्यानंतर ती महिला झाडावरून खाली आली. या घटनेनंतर बीडच्या प्रशासनाने ते झाडच तोडून टाकले केवळ एकच नाही तर या झाडा सोबत दोन झाडे प्रशासनाने तोडले. केवळ आंदोलन झाडावर चढून आंदोलन करत आहेत, म्हणून प्रशासनाने झाडच तोडले यावर बीडमध्ये अनेक वर्षे मित्रांनी संताप व्यक्त केला.
3 झाडांची कत्तल
मात्र प्रशासनावर एवढ्या मोठ्या स्वरूपात टीका झाल्यानंतर सुद्धा प्रशासन काही सुधारायचे नाव घेत नाही. कारण त्या घटनेनंतर एक आठवड्यांनी पुन्हा बीडच्या न्यायालयासमोरचे झाड प्रशासनाने तोडून टाकले. यापूर्वी ते झाड तोडले होते त्यावर किमान आंदोलन करायचे मात्र न्यायालयासमोर चे झाड होतं त्यावर आतापर्यंत कुणी आंदोलन केल्याचे पाहायला मिळाले नव्हते तरी सुद्धा प्रशासनाने ते झाड तोडले. एक महिला आंदोलक झाडावर चढली म्हणून प्रशासनाने 3 झाडांची कत्तल केली. याच न्यायाने उद्या कोणी मोबाईल टॉवर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन करतील. मग त्यावेळी तोच मोबाईल टॉवर किंवा शासकीय ईमारत पाडली जाईल का? असा सवाल वृक्षप्रेमी नागरीकांमधुन उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासन आता काय पाउल उचलणार हे पाहणं महत्त्वाचं
राज्यातील कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात बीडचा समावेश आहे. बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याने शासनाने कुऱ्हाडबंदी देखील केलेली आहे. असे असतानाही बीडमध्ये वृक्षतोड सुरूच असून यात प्रशासनही मागे नाही. सार्वजनिक अथवा लोकोपयोगी कामांचे पत्र महिनोन महिने अधिकार्‍यांच्या डेबरवरील फाईलमध्ये धुळ खात पडलेले असते. त्याकडे कोणी ढुंकूनही पहात नाही. अगोदरच बीड जिल्ह्यात कमी वनक्षेत्र आहे. यामुळे कुर्‍हाडबंदी नियम असून या परिस्थितीत जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयासमोरी झाडे तोडली जात असतील तर लोकांना काय संदेश जाईल? असा थेट प्रश्‍न केला. यापूर्वी किमान आंदोलनकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील झाडावर आंदोलन करायचे आहे, आता त्या ठिकाणी झाड नसल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांना आंदोलनाला बसण्यास सुद्धा मोठी अडचण होत आहे. आता आंदोलनकर्ते तर चक्क जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या झाडावर जाऊन आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे प्रशासन आता पुढे काय पाउल उचलते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
Maharashtra Budget Session LIVE: अभिभाषण पटलावर ठेवत राज्यपाल थांबले, भाषण न करताच राज्यपाल निघाले