OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही; विधिमंडळात सोमवारी विधेयक मांडणार, तर महापालिकांवर प्रशासक

Ajit Pawar On OBC Reservation : मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात  विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.

Ajit Pawar On OBC Reservation :  : ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात  विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. विधान परिषदेत  ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर  नियम 289 अन्वये उपस्थित विषयावरील चर्चेला उत्तर देताना  उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांनी माहिती दिली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणावरुन आज अधिवेशनात चांगलाच आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला.

  

सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही  त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

अजित पवार म्हणाले की, मतदार यादी आणि इतर बाबीसाठी काळ जातो. आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत निवडणुका होऊ न देण्याचं सगळ्यांच मत आहे.  निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता आहे. त्याचा वापर करत ते निवडणूक घेतात.  मागावर्गीय अहवालाला निधी दिलेला आहे. महापालिकांवर प्रशासक नेमले जातील, आयुक्त असेल तोच प्रशासक असेल, असं पवार म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही

मंत्री छगन भुजबळांनी म्हटलं की, 2010 साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्यसरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. 2016 साली हा डाटा केंद्रसरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असा आरोपही भुजबळ यांनी यावेळी केला.

इतर महत्वाच्या बातम्या