चंद्रपुरात 'चिमणी'वर आंदोलनाचा पाचवा दिवस, 'प्रशासन अन्न-पाणी रोखून कोंडी करतंय', प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप

चंद्रपूर : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना स्थायी स्वरूपाची नोकरी देण्यात यावी या मागणीसाठी गेले 4 दिवस आंदोलन सुरू आहे. मात्र आता चिमणीवरील आंदोलकांचे अन्न-पाणी रोखून कोंडी करण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. अन्न-पाणी रोखून धरल्याने आंदोलक चिमणीवर साचलेले शेवाळयुक्त पाणी पीत असल्याचा एक व्हिडीओ देखील प्रकल्पग्रस्तांनी पुरावा म्हणून सादर केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात थर्मल पॉवर स्टेशनमुळे विस्थापित झालेले आणि जमीन गमावलेले अंदाजे 561 प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना पूर्वपरीक्षा न घेता थेट नोकरीत समाविष्ट करण्याची त्यांची मागणी आहे. याच मागणीसाठी चंद्रपूर वीज केंद्रातल्या 275 मीटर महाकाय चिमणीवर चढून 5 पुरुष व 2 महिला प्रकल्पग्रस्त आंदोलन करत आहेत.

शुक्रवारी नागपुरात ऊर्जामंत्री आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी यांच्यातील बैठक निष्फळ ठरल्यामुळे या प्रकरणातील तणाव अजूनच वाढलाय. दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्द्यावर अडून राहिल्याने कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. या बैठकीत चंद्रपूरचे पालकमंत्री- खासदार -आमदार उपस्थित असताना 'नियुक्तीपत्र द्या तरच आंदोलन संपवू' ही भूमिका घेणाऱ्या आंदोलकांची समजूत काढण्यात सरकारला अपयश आले. हा प्रयत्न अपयशी झाल्यानंतर सर्व आंदोलक प्रतिनिधी पुन्हा एकदा चंद्रपूर वीज केंद्राच्या आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या आश्वासनानंतरही आंदोलन कायम

विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील फोन वर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी संजय ठाकरे यांच्या सोबत चर्चा केली आणि त्यांना आश्वस्त केले होते. नागपूरच्या बैठकीत स्वतः VC द्वारे मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित राहण्याचे आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर देखील आंदोलक चिमणीवरून खाली उतरले नाही आणि त्यामुळे चर्चाच होऊ शकलेली नाही.

दरम्यान राज्य सरकारने या आंदोलकांचा विश्वासघात केला असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही अपेक्षा भंग केल्याची बाब आंदोलकांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. या संदर्भात तातडीने तोडगा निघावा अशी भावनाही या आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे सरकारने चर्चा न होण्यासाठी आंदोलकांची आडमुठी भूमिका जबाबदार असल्याचा आरोप केलाय. या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहिलं तर हे प्रकल्पग्रस्त वारंवार फसवणूक झाल्यामुळे नाराज झाल्याचे दिसून येत आहे.

आतापर्यंत या मुद्द्यावर 5 वेळा मंत्रालयात बैठकी झाल्या आहेत मात्र तोडगा निघू शकलेला नाही. सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेले हे आंदोलक आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून झगडत आहेत. प्रत्येक वेळी आश्वासन आणि दिशाभूल पदरी पडलेल्या या प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास त्याला जबाबदार कोण राहणार ? त्यामुळे सरकारने प्रसंगी नमती भूमिका घ्यावी पण या भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त केल्या जात आहे.