मुंबई : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीनं आज आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपुर्द केला. यावेळी, समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, सदस्य डॉ. विजय खोले, प्रधान सचिव रस्तोगी आणि संबंधित उपस्थित होते. भाजप सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने समिती स्थापन केली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर 2020 मध्ये 13 सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. समितीचा उद्देश केंद्राच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने बदलत्या काळानुसार उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढणं आवश्यक आहे. त्यासोबत विद्यापीठ कायद्यानुसार, शिक्षण देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयं, विद्यापीठात विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू मानून नियोजन करणं आवश्यक आहे.
तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत 'यूजीसी' आणि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेतर्फे सुधारणा करण्यात आलेल्या तरतुदी तपासून घेऊन हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. याबाबत आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने राज्यातील सत्ताधारी पक्षांच्या विचारांच्या प्रतिनिधींची विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणांवर वर्णी लागत होती. यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी संघटनांकडून विद्यापीठ अधिनियमात दुरुस्तीची मागणी केली जात होती. शिवाय भाजप सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये संघ विचारधारेच्या लोकांची कुलगुरूपदी नियुक्ती झाल्याचा आरोपसुद्धा महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
त्यानंतर आता हा कायद्यात सुधारणा अहवाल समितीकडून तयार करत असताना विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांना असलेले अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न अहवाल तयार करत असताना चर्चेदरम्यान केला असल्याचा चर्चा आहे. मात्र सादर केलेल्या अहवालामध्ये नेमके कोणते बदल सुचवलेले आहेत. याबद्दल अधिकृत नेमणूक केल्यास समितीकडून बोलले गेले नाही. या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर सेवक, संघटना, विद्यार्थी, पालक व समाजातील इतर घटकांकडून ऑनलाईन सूचना मागवल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे शिक्षण मिळावे, त्यांची चांगल्या प्रकारे प्रगती व्हावी, अडचणी दूर होतील यासाठी या कायद्यात सुधारणा केल्या जात आहेत.