मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या योजनेची घोषणा केली. मात्र एवढ्या मोठ्या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित होत होता. या विषयावर एबीपी माझाशी बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेवर यांनी म्हटलं की, याबाबत माहिती सर्वांना मिळेल. योजनांसाठी पैसे कुठून आले हे संसदेत सांगावं लागतं आणि ते सरकार काही लपवून ठेवत नाही. मात्र ही मदत सर्वसामान्यांच्या हिताची आहे. समाजाच्या सर्व क्षेत्रांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहेत, ही बाब महत्त्वाची आहे.
देशातील सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना मजबूत करण्यासाठी हे पॅकेज आहे. अडचणीत असलेल्या उद्योगांना यामुळे चालना मिळेल. चार टप्प्यात केंद्र सरकारने घेतलेल्या जनहिताच्या निर्णयाची माहिती मिळेल, आज त्याचा पहिला टप्पा होता, असं प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं.
सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना उभारी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने मदत केली आहे. मात्र लाकडाऊनमध्ये त्याचा परिणाम दिसेल का? असाही प्रश्न उपस्थित होता आहे. याविषयी बोलताना प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटलं की, रविवारपर्यंत थांबल तर लॉकडाऊन हे नाव तरी राहतं का हे पाहावं लागेल. रविवारनंतर अनेक सकारात्मक गोष्टी घडतील आणि सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येतील. जिथे कारखाने सुरु झाले तिथे मजुर थांबले आहेत. त्यामुळे हा काही महिन्यांच्या अडचणीचा काळ आहे. भारत कोरोनाच्या संकटातून वाचला आहे, इतर देशाप्रमाणे भारतातील स्थिती नाही, असं जावडेकर यांनी म्हटलं.
Prakash Javdekar | 18 तारखेनंतर लॉकडाऊन शब्द राहिल की नाही शंका आहे : प्रकाश जावडेकर
केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात 1 लाख 70 हजार कोटींची मदत सर्वसामान्य जनतेला लक्षात ठेऊन केली आहे. ती मदत तातडीने सर्वसामन्यांपर्यंत पोहोचली आहे. देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत गहू-तांदूळ सरकारकडून देण्यात आले. याची किंमत जवळपास 70 हजार कोटी रुपये आहे. कामगारांसाठी 31 हजार कोटी, 10 हजार कोटी रुपये वयोवृद्ध नागरिकांसाठी आणि 20 कोटी महिलांसाठी प्रत्येकी 1500 रुपये, तर 8 कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेतून तीन महिने गॅस मोफत देण्यात येणार आहेत. तर 8 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार रुपये प्रत्यक्षात जमा झाले आहेत, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
राज्याच्या जीएसटीच्या रकमेच्या थकबाकीबाबत सांगताना जावडेकर यांनी म्हटलं की, जीएसटीची थकबाकी जवळपास सर्व राज्यांना देण्यात आली आहे. जीएसटीची रक्कम कधीही थकवण्यात आली आहे.