या बैठकीसाठी प्रधान सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदुषण महामंडळाचे सदस्य सचिव पी. एन. अनबलगन हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्लॅस्टिक कॅरीबॅगला पर्याय म्हणून कोणत्या प्रकारच्या पर्यावरणपूरक पिशव्या बाजारात वापरता येतील, याबाबत अनेक संस्थाकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. शिवाय महिला बचत गटांना अनुदान देऊन त्यांच्याकडून कापडी पिशव्या घेण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे.
महिला बचत गटांना यासाठी सबसिडी देण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्याने राज्यातील महानगरपालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनाही प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याबाबत सांगण्यात येणार आहे. तर पालकमंत्र्यांना नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी दिलेल्या निधीतून काही निधी पर्यावरणपूरक गोष्टीसाठी खर्च करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असं रामदास कदम यांनी सांगितलं.