गणी शहा जाणू शहा असं या याचिकाकर्त्यांचं नाव आहे. या याचिकेवर 2 एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गणी शाह यांनी याचिकेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कमी पगाराचा मुद्याही समाविष्ट केला आहे.
एसटी कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नाहीत, असं परिवहन मंत्री दिवाकर रावते विधानसभेत म्हणाले. ते शासकीय कर्मचारी नाहीत तर हे कर्मचारी कोण आहेत? त्यांना मेस्मा कायद्याचा धाक दाखवला जातो. जर ते सरकारी कर्मचारी नसतील तर हा कायदा हटवण्यात यावा. सरकारचं सर्व नियंत्रण रद्द करावं. यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही राजकीय पक्षाचा दवाब राहणार नाही. कोणत्याही मंत्र्यांजवळ भीक मागण्याची किंवा आंदोलन करण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
तसंच कमी पगारामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना घर, संसार चालवणं शक्य नसल्याचंही उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत गणी शहा जाणू यांनी नमूद केलं आहे.
