कोल्हापूर आणि सांगली जिह्यात अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे मालमत्तेचं मोठं नुकसान झालं आहे. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1 ऑगस्टलाच राज्याच्या आपत्तीनिवारण विभागाला कळवलं होतं की, 'अलमट्टी धरणातील पाणी त्वरीत न सोडल्यास इथं मोठ्या प्रमाणात पाणी तुंबून परिस्थिती हाताबाहेर जाईल'. तेव्हाच कर्नाटक सरकारशी तातडीनं संपर्क साधण्याची जबाबदारी ही आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची होती मात्र त्यांनी तसं केलं नाही.
त्यांच्याच निष्काळजीपणामुळे राज्यात ही भयानक परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे इथं आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत साल 2005 च्या मार्गदर्शक तत्वांचेही पालन न झालेलं नाही. त्यामुळे ही आपत्ती मानवनिर्मित असल्याचं घोषित करावं अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या आपत्तीसाठी राज्याच्या आपत्ती निवारण विभागाचे प्रमुख, मुख्य सचिव, संबंधित खात्यातील मंत्री, धरण संचालक यांपैकी कोण कोण दोषी आहेत? याची चौकशी करून त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दूरवरच्या अनेक पुरसदृश्य भागात प्रशासनाचं मदतकार्य पोहचलंच नाही. शेवटचा माणूस आणि प्राण्यापर्यंत ती पोहोचायला हवी होती मात्र तसं झालं नाही. तेव्हा या प्रकरणी न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती गठित करून त्या समितीने आपला अहवाल न्यायालयात सादर करावा. जेणेकरून महापूर नेमका कशामुळे उद्भवला? त्याची कारणमीमांसा करता येईल आणि भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये याची तयारी करता येईल या मागण्या याचिकेमार्फत करण्यात आल्या आहेत.
नुकसानीची आकडेवारी -
या महापुरामुळे सांगलीत 3 लाख 5 हजार 957 व्यक्ती स्थलांतरीत झाल्या आहेत. 104 गावे आणि महानगरपालिका क्षेत्रामधून 64 हजार 646 कुटुंबे स्थलांतरीत झाली असून दुदैवानं आत्तापर्यंत एकूण 26 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर कोल्हापुरात 2 लाख 45 हजार 229 जणांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. या पुरामुळे सांगली, कोल्हापूर आणि साता-यात एकूण 50 गाई, 42 म्हशी, 23 वासरं, 58 शेळ्या आणि 11 हजार 100 कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी या याचिकेतून सादर करण्यात आली आहे.