मुंबई : राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची (पीसीए) अंमलबजावणी होत नसल्याचं निदर्शनास आणत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. आजही राज्यात दरवर्षी सुमारे 1 लाख बालविवाह होतात. बालविवाहाचे खासकरून मुलींच्या जीवनावर घातक परिणाम होत असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला असून त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडण्याची शक्यता आहे. असीम सरोदे आणि अजिंक्य उडाणे या दोन वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये पीसीए कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे. पीसीएची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करावी. बालविवाहांच्या गुन्ह्यांची थेट नोंदणी करावी, मुंबई उच्च न्यायालयानं पीसीए कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सुचविलेल्या काही उपायांवर आधारित योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी. त्यासाठी कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवकांची समिती गठीत करून समितीने कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करत नियमावलीचा मसुदा तयार करावा. संपूर्ण राज्यात विशेष अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी. या अधिकार्‍यांच्या निरीक्षणांना न्यायिक महत्त्व दिलं जावं आणि तपासाच्या आधारे पीसीएअंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद करावी. यासाठी विशेष नियुक्त अधिकार्‍यांना मदत करणार्‍या व्यक्ती किंवा संस्थांनाही कायदेशीर मान्यता द्यावी. बालविवाहांबाबत प्रभावी भूमिका बजावण्यासाठी राज्यात विशेष जुवेनाईल पोलीस युनिटची स्थापना करावी, असे महत्त्वाचे उपाय या याचिकेतून सुचविण्यात आले आहेत.
बालविवाहामुळे मुलींच्या अंगभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि एकंदरीत स्वायत्ततेवरही मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचार आणि अत्याचाराला बळी पडतात. बालवधूंना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मुलभूत हक्कांपासूनही वंचित ठेवल जात. त्यांना शाळेत जाण्यापासून रोखलं जात. त्याचा परिणाम त्यांना आजीवन भोगावा लागतो. बालवधूंना कमी वयातील गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे धोकादायक संसर्ग होण्याचा धोका जास्त असतो. यामुळे या मुलींना वैद्यकीय त्रासालाही सामोर जावं लागतं ज्यातनं शारीरिक समस्या निर्माण होत असल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह -
ABP Majha