मुंबई: राज्यातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू आहे. राज्यातील पेट्रोलचे दर कमी करता येतील का यासदर्भांत उद्याच्या कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला आहे. आता मोदींनी राज्यांवर केलेल्या टीकेनंतर पेट्रोल डिझेलच्या दराबाबत सरकार दर कमी करण्याचा विचार करतंय. उद्याच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पेट्रोल सोबतच डिझेलचे दर एक रुपयांनी कमी करता येतील का हे देखील तपासलं जाईल.
दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरुन केंद्र आणि राज्य सरकार आमने-सामने आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविडविषयक बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून, राज्य सरकारमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला. मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या 5.5 टक्के रक्कम मिळते. एकूण प्रत्यक्ष करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा 38.3 टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे 26 हजार 500 कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- केंद्राकडून आर्थिक बाबतीत सापत्नभावाची वागणूक, पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची तीव्र प्रतिक्रिया
- पेट्रोल-डिझेलवरुन आरोप-प्रत्यारोप सुरूच; राज्य नफेखोरीत व्यस्त असल्याची फडणवीसांची टीका
- Fuel Price : केंद्र सरकारने कराचे रूपांतर दरोड्यात केल्याने इंधन दरात मोठी वाढ; माकपची टीका