मुंबई : देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने शंभरी पूर्ण केली होती, त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका केली जात. महागाईच्या (Inflation) मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रात महायुती (Mahayuti) सरकारला तर केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठत आहे. यापूर्वी, 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर केंद्र सरकारने पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलच्या दरात कपात केल्यामुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर 100 रुपयांच्या आत आले आहे. मात्र, अद्यापही पेट्रोल व डिझेल दरवाढीवरुन राज्य सरकारने कर कमी करावा, अशी मागणीही केली जाते. आता, राज्य सरकारने मुंबईसह एमएमआरडीच्या (MMRDA) क्षेत्रातील पेट्रोल डिझेलच्या किमतीत कपात होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेल वरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे. नवी मुंबई, मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील नागरिक व प्रवाशांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आता सवलत मिळणार आहे. कारण, राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या तिन्ही जिल्ह्याच्या क्षेत्रात पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी होणार आहेत. ग्राहकांना पेट्रोलमध्ये प्रति लिटर 65 पैसे, तर डिझेलमध्ये प्रति लिटर 2.7 पैसे रुपये कमी होणार आहेत.
पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर 24 टक्क्यांवरुन 21 टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच, पेट्रोलचा सध्याचा कर 26 टक्के अधिक प्रति लिटर 5 रुपये 12 पैसे वरुन 25 टक्के अधिक प्रति लिटर 5 रुपये 12 पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे 65 पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे 2 रुपये 7 पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.
5 केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना करात सूट
अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सुट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.