मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक लोक घरांमध्ये अडकून पडले आहेत. याव्यतिरिक्त कामानिमित्त घरापासून दूर असणारे अनेक लोक आपल्या घरांपासून, राज्यापासून दूर अडकून पडले आहेत. अशातच अडकून पडलेल्या नागरिकांना आपापल्या घरी परतण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कार्यपद्धती निश्चित केली असून राज्यातून बाहेर जाणारे आणि बाहेरच्या राज्यातून परत येणारे यासाठी प्रवास करणाऱ्या सर्वांचा समनव्य ठेवण्याची जबाबदारी तीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तसेच सर्व जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील. मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाद्वारे यावर देखरेख ठेवली जाईल. याबाबतीत अतिशय काळजीपूर्व आणि जबाबदारीने सर्व यंत्रणांनी अंमलबजावणी करावी असे, निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
राज्यातून बाहेर जाणारे आणि बाहेरच्या राज्यातून परत येणारे यासाठी प्रवास करणाऱ्या सर्वांचा समनव्य ठेवण्याची जबाबदारी मंत्रालयात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, महिला बाल विकास प्रधान सचिव आय.ए कुंदन, तसेच संचालक , आपत्ती व्यवस्थापन अभय यावलकर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा नोडल अधिकारी म्हणजे समनव्य अधिकारी असणार आहे. जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्ह्यातून जाणाऱ्या लोकांची यादी बनवणार असून ती यादी संबंधित इतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवतील. तर परराज्यातील लोकांच्या ये-जासाठी दोन्ही राज्ये एकमेकांशी बोलून त्यांची रस्तेमार्गे कशी वाहतूक करायची ते ठरवणार आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी किंवा संचालक, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन याचं पत्र असल्याशिवाय कोणालाही स्थलांतर करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
कोणत्याही व्यक्तीला कोरोना किंवा इंफ्लूएन्झा सारखी लक्षणं नसतील त्यांनाच प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. जी व्यक्ती प्रवास करणार आहे त्यांच स्क्रिनिंग करण्यात येणार असून त्यांच्यात लक्षण नसली तरच प्रवास करता येणार आहे. जर संबंधित व्यक्तींमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळून आली तर मात्र सदर व्यक्तीस वैद्यकीय उपचारांसाठी रूग्णालयात दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यांतील किंवा जिल्ह्यांमधील प्रशासनाच्या पत्रात संबंधित व्यक्तीस कुठलेही लक्षण नाही हे स्पष्टपणे लिहिलेलं असणं आवश्यक आहे.
स्थलांतर करणारी व्यक्ती जर स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करणार असेल तरीदेखील अशाच पद्धतीने राज्यांची संमती पत्रे असणं आवश्यक आहे. प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या वाहनांकडेही राज्याचा ट्रान्झीट पास असणं आणि त्यावर सर्व प्रवाशांची नावे, तसेच इतर माहिती असणं गरजेचं आहे. यामध्ये वाहनाचा निश्चित मार्ग, कालावधी, प्रवासाची तारिख असणंही बंधनकारक आहे.
स्थलांतरीत होणारे प्रवासी ज्या-ज्या ठिकाणी उतरणार आहेत, तशी यादी संबंधित राज्य किंवा जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे. प्रवाशांची वाहतुक ज्या वाहनांमधून करण्यात येणार आहे, तिथे जंतुनाशकांची फवारणी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवसांसाठी क्वॉरंटाईन करण्यात येणार आहे. आलेल्या सर्व प्रवाशांची सर्वात आधी वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. तर प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीचा फॉलोअप स्थानिक आरोग्य विभाग ठेवणार आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीला घरात क्वॉरंटाइन करायचे की, संस्थात्मक विलगिकरण कक्षात ठेवायचे याबाबतचा निर्णयही स्थानिक आरोग्य विभाग घेणार आहे.