एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारावासात राहिलेल्या व्यक्तींना दरमहा दहा हजार रुपये, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्यासंदर्भातील धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक महसूल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते.
उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार, तर त्यांच्या पश्चात पत्नीला पाच हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक पाच हजार, तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला अडीच हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या पेन्शन योजनेसाठी काही निकषही ठरवण्यात आले आहेत. यात आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी शपथपत्र अर्जासोबत जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे लागेल. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित व्यक्तींना याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे उपलब्ध होईल.
संबंधित व्यक्तींनी अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्याची कारावासातील उपलब्ध रेकॉर्डच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर त्याची यादी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवण्यात येईल. या यादीनुसार, संबंधित व्यक्तींना पेन्शनची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.