मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्बनंतर विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून विरोधकांकडून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची सातत्यानं मागणी केली जात आहे. अशातच फोन टॅपिंग प्रकरणीही विरोधकांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. अशातच आज फोन टॅपिंग प्रकरणी भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेत या प्रकरणी त्यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना महाविकास आघाडीतील मित्रपक्ष असेलेल्या काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेस हा अस्तित्वहीन पक्ष असून काँग्रेसनं आपला हिस्सा किती हे सांगावा, असं म्हटलं. यावर उत्तर देताना वाटा आणि घाटा हे फडणवीस सरकारच्या काळात सर्व जनतेने पाहिलं आहे. फडणवीसांच्या मंत्रालयात आरएसएसची किती लोकं होती याचा आकडा आम्ही सरकारला जाहीर करायला लावणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी दिली आहे. 


काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलताना म्हणाले की, "वाटा आणि घाटा हे देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सर्व जनतेने पाहिलं आहे. आरएसएसला कसा वाटा पुरवला गेला होता, आरएसएसची लोकं कशी प्रत्येक मंत्रालयात होती, फडणवीसांच्या मंत्रालयात आरएसएसची किती लोकं होती याचा आकडा आम्ही सरकारला जाहीर करायला लावणार आहोत. मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून या गोष्टींवर चर्चा करणार आहोत. जे भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत तेच आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहे. आम्ही देश विकून देश चालवत नव्हतो, काँग्रेसने देशाला उभं केलं."


"या देशाला महासत्ता बनवण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला. पण देश विकून ते चालवणारी लोकं काँग्रेसला वाट्याचं सांगत असतील तर फडणवीस सरकारमध्ये जी पापं झालीत ती राज्य सरकारने उघडकीस आणावी. परमबीर सिंह कोणाच्या पे रोलवर होते हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे वाटा भाजपावाले कसा घेतात हे जनतेला माहिती आहे. काँग्रेसला कोणताही वाटा घेण्याचं कारण नाही, आम्ही विधानसभेत आमची भूमिका मांडली होती आणि ती स्पष्टपणे मांडली होती.", असं नाना पटोले यांनी बोलताना सांगितलं. 


"महाराष्ट्रात करोना रुग्ण वाढत असताना अजूनही केंद्राकडे अपुऱ्या पद्धतीने लस पुरवली जात आहे. एकीकडे केंद्रातील सरकार पाकिस्तान धार्जिणी होऊन पाकिस्तानला लस पुरवतं, पण महाराष्ट्राला आणि देशातील गरीबाला लस दिली जात नाही. या मूळ प्रश्नांवरुन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरु असून राज्य सरकारने हे गांभीर्याने घ्यावं अशी काँग्रेसची भूमिका राहणार आहे. राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद असून राजभवन भाजप कार्यालय झालं आहे. त्यांनी काय रिपोर्ट द्यावा हा त्यांचा अधिकार आहे. पण महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा जो ठेका घेतला आहे, त्यासाठी जनता माफ करणार नाही." असं नाना पटोले यांनी सांगितलं. 


"फडणवीस स्वत: न्यायाधीश झाले होते. त्यांच्या मंत्र्यांवर आरोप झाल्यानंतर ते क्लीन चीट द्यायचे. त्यावेळी का राजीनामा घेतले नाही? राजकारणात आरोप होत असतात पण सत्यता समोर येईपर्यंत राजीनामा घेणं चुकीचं आहे. दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हावी हीच काँग्रेसची भूमिका आहे. आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग यांच्यासाठी चांगले झाले.", असं म्हणत नाना पटोले यांनी फडणवीसांवर टीकास्त्र डागलं. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "परमबीर सिंह दोषी आहेत की अनिल देशमुख हे तपासावं लागलं. फडणवीसांप्रमाणे उद्धव ठाकरे न्यायाधीश नाहीत. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना न्यायाधीशाची भूमिका निभावत होते."


राज्यातील प्रकरणावर मुख्यमंत्री बोलत का नाहीत? : देवेंद्र फडणवीस


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याप्रकरणी मौन बाळगल्यासंबंधी विचारल्यावर नाना पटोले म्हणाले की, "मनमोहन सिंग बोलत नव्हते तेव्हा न बोलणारे पंतप्रधान अशी टीका झाली. आता बोलका पंतप्रधान भेटलाय देशाला, देशाचं काय झालं पाहिलं ना, फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तेच बोलत होते. तेच प्रवक्ते, मुख्यमंत्री होते. उद्धव ठाकरेंचा तो स्वभाव नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कधी काय बोलावं हा त्यांचा अधिकार आहे. विरोधी पक्षनेत्याने सांगावं आणि मुख्यमंत्र्यांनी बोलावं असं काही धोरण केंद्राने ठरवलं आहे का? लोकशाहीत प्रत्येकाचा वेगळा स्वभाव असतो. फडणवीस न्यायाधीश आणि प्रवक्त्यांची भूमिका निभावत होते. तो त्यांचा प्रश्न होता"


"मी जर सरकारमध्ये असतो तर परमबीर सिंह यांना निलंबित केलं असतं. त्यांनी आता सुप्रीम कोर्टात जावं की हायकोर्टात जावं हा त्यांचा प्रश्न आहे. मोहन डेलकर प्रकरणानंतर हे सगळं सुरु झालं. पण त्या प्रकरणाची अजूनही चौकशी सुरु नाही. आम्ही दबाव आणला. हे आयुक्त गुन्हे दाखल होणार नाही सांगत होते. मुंबईसारख्या संवेदनशील ठिकाणी या पद्धतीने वागणारे अधिकारी असतील तर मी राहिलो असतो तर बदली केली नसती निलंबितच केलं असतं." असं नाना पटोले म्हणाले.


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 


परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाची मनाई, मुंबई हायकोर्टात जाण्याची सूचना