नवी दिल्ली : माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. त्यांना मुंबई हायकोर्टात जाण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली, असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला आहे. या आशयाचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही लिहिलं होतं. परमबीर यांनी पत्रात लिहिलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकूण 130 पानांची याचिका परमबीर सिंह यांनी दाखल केली होती. मुकुल रोहतगी यांनी परमबीर सिंह यांच्यावतीने बाजू मांडली. दरम्यान या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं नकार दिला आहे. आता दुपारच्या सत्रात परमबीर सिंह यांच्यावतीनं तातडीच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टात प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
परमबीर सिंह यांच्यावतीने बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की, हा देशावर परिणाम करणारा मुद्दा आहे. अॅंटीलीया स्फोटक प्रकरणाची चौकशी NIA करत आहे. दुसरीकडे आयपीएस रश्मी शुक्ला यांनी देखील देशमुख यांच्यावर ट्रान्सफर, पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. यावर कोर्टानं म्हटलं की, असं असेल तर सरळ सुप्रीम कोर्टात का आलात? देशमुख यांना प्रतिवादी का बनवलं नाही? यावर रोहतगी यांनी अर्ध्या तासात देशमुख यांना प्रतिवादी बनवून संशोधित निवेदन देण्यात येईल असं सांगितलं.
रोहतगी म्हणाले की, पोलिसांवर दबाव आणण्याची समस्या राष्ट्रीय आहे. बंगालमध्ये देखील अधिकारी अशा गोष्टींवर बोलले आहेत. यावर सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, आम्ही म्हणतोय की, देशमुख यांना प्रतिवादी का बनवलं नाही. रोहतगी यांनी संशोधित निवेदन देण्याचं सांगितलं आहे. आमचा सल्ला आहे की, हायकोर्ट हे प्रकरण पाहू शकतं. आम्हाला कल्पना आहे की प्रकरण गंभीर आहे. आम्ही याचिकाकर्त्यांना याचिका परत घेण्याची परवागनी देत आहोत.