पंढरपूर : पंढरपुरात वारकऱ्यांच्या भजन कीर्तन आणि त्या अनुषंगिक मोठ्या कार्यक्रमांसाठी एक अद्ययावत सभागृह असावे यासाठी फडणवीस सरकारने 40 कोटीचे नामसंकीर्तन सभागृह मंजूर केले होते. याच्या कामालाही सुरुवात झाली मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि याला येणार निधी बंद पडल्याने आता नगरपालिकेने यात्रा अनुदान या प्रकल्पासाठी वर्ग करावे असा ठराव केल्याने राजकीय साठमारी समोर येऊ लागली आहे. वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्राची अध्यात्मिक ओळख आहे. मात्र याच वारकऱ्यांच्या प्रकल्पाकडे सत्तातरानंतर झालेले दुर्लक्षामुळं एक चांगला प्रकल्प रखडला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंढरपूरमध्ये येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी तुळशी वृंदावन आणि नामसंकीर्तन सभागृह हे दोन प्रकल्प सुरु केले होते. वन विभागाच्या माध्यमातून वारकरी संतांचा इतिहास दाखविणारे अत्यन्त सुंदर तुळशी वृंदावन हा प्रकल्प पूर्ण झाला. मात्र नामसंकीर्तन सभागृहाचे काम सत्तातरानंतर रखडले. सुरुवातीच्या काळात मिळालेल्या 10 कोटी निधीनंतर याला राज्य सरकारकडून दमडीही मिळाली नाही. पंढरपूर नगरपालिकेवर भाजप प्रणित आमदार प्रशांत परिचारक यांचे प्राबल्य असल्याने या वारकरी प्रकल्पालाही निधी मिळू शकलेला नाही.
निधीसाठी वारंवार मागणी करूनही पैसे मिळत नसल्याने अर्धवट अवस्थेत उभारलेल्या या प्रकल्पाचे काम पैश्या अभावी रखडले आहे. दरम्यान गेले दोन वर्षे राज्यात कोरोनाचे संकट असल्याने कोणतीच यात्रा होऊ शकलेली नाही . यात्रेसाठी राज्य सरकारकडून मिळणारे पाच कोटी रुपयाचे अनुदान आता नगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी द्यावे असा ठराव सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर केला आहे. वास्तविक मिळणारे यात्रा अनुदान हे यात्रेसाठी किंवा वारकऱ्यांच्या सोयी सुविधांसाठी वापरण्यास परवानगी असल्याने नगरपालिकेने केलेला ठराव आता जिल्हाधिकारी यांच्या समोरील समितीपुढे जाणार आहे. जिल्हाधिकारी याला मंजुरी देतील अशी आशा नगराध्यक्षा साधना भोसले यांना आहे.
आता हा निधी नामसंकीर्तन सभागृहासाठी वापरण्याऐवजी गेल्या दीड वर्षात कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या गोरगरीब नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या नगरपालिका करासाठी वापरण्याची मागणी पालिकेतील राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते सुधीर धोत्रे यांनी केली आहे. तर कोरोना काळातील गोरगरीब नागरिकांच्या नगरपालिका करास माफी मिळावी असा ठराव यापूर्वीच शासनाकडे पाठविल्याची भूमिका नगराध्यक्षा साधना भोसले यांनी घेतली आहे . खरेतर या प्रकल्पासाठी नगरपालिकेला स्वनिधीतून साडे पाच कोटी रुपयांचा निधी खर्च करायचा असून गेल्या दोन वर्षात पालिकेला कर गोळा झाला नसल्याने पालिकेने आता ही यात्रा अनुदानाची रक्कम नगरपालिका हिस्स्यापोटी घेण्याचा ठराव केला आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर निर्णय घेणार असले तरी वारकऱ्यांसाठी होत असलेल्या एका चांगल्या प्रकल्पाला राजकीय साठमारीत ब्रेक लागला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वारकरी संप्रदायाचा विचार करून या प्रकल्पास निधी देण्याची मागणी सांप्रदायातून होत आहे.