उस्मानाबाद:  सरकारनं लिंग निवडीला प्रतिबंध करणारा आणि पर्यायानं मुलींचा जन्म सुरक्षित करण्यासाठी कायदा केला. पण आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमात मात्र वंशाला दिवा हवा म्हणून पुसंवन विधीच्या माध्यामातून मुलगाच व्हावा यासाठीचा विधी शिकवला जातो.

शिवाय शूद्रांनी आयुर्वेद शिकू नये असेही धडे दिले जात आहेत. याला उस्मानाबादच्या शासकीय आर्युवेर्दिक महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांनी विरोध केला आहे.

बीएएमएसच्या साडेचार वर्षाच्या अभ्यासक्रमात चरकसंहिता विषयाचे दोन पेपर आहेत. त्यात गर्भ आणि गर्भिणी प्रकरणात पुत्रप्राप्तीसाठी पुसंवधन आणि पुत्रकामेष्टी यज्ञाची चर्चा करण्यात आली आहे.

पुत्रकामेष्टीमध्ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र स्त्रीने कोणते विधी करावेत हे सांगितलं आहे. सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजचे अधिष्ठाता असलेल्या डॉक्टर प्रकाश खापर्डेंचा या शिकवणीला विरोध आहे.

चरकसंहिता हा ३ सहस्र वर्षांपूर्वीचा ग्रंथ आहे असं मानलं जातं. त्यात कायद्यानं निषिद्ध ठरवलेला पुत्रप्राप्तीचा विधी सविस्तर सांगितला आहे. त्या विधीवर आधारीत प्रश्नही मुलांना विचारले जातात.

चरक संहितेनुसार.

  • गर्भधारणा झाल्यानंतर पुसंवन विधी सुचविलेला असतो.



  • पुसंवन विधीचे निरनिराळे योग सांगितलेले सापडतात.


उदाहरणार्थ - वडाच्या झाडाच्या पूर्व किंवा उत्तर दिशेला गेलेल्या फांद्यांचे कोंब दुधात वाटून मिश्रण करावं

  • मुलगी हवी असल्यास पुष्य नक्षत्रावर डाव्या नाकपुडीत टाका



  • तर मुलगा हवा असल्यास उजव्या नाकपुडीत नस्य करावे.



  • पुरुष देवतेची सोने-चांदी-लोखंड धातूची मूर्ती तयार करावी.



  • मूर्तीला तप्त करुन त्याच्या रसाचा काढा गर्भधारणा झालेल्या स्त्रीला द्यावा.


प्रत्यक्षात हा विधी पुत्र प्राप्तीसाठी नसून सुदृढ प्रजेच्या जन्मासाठी आहे असाही दावा केला जातोय.

आयुर्वेदिक अभ्यासक्रमाच्या वादानंतर महाराष्ट्र सरकार आणि नाशिकच्या आयुर्विज्ञान विद्यापीठालाही नोटीसा आल्यात. एक तर हा अभ्यासक्रम रद्द करावा किंवा त्यात आवश्यक ते बदल करावेत अशी मागणी होत आहे. या गोंधळामुळं आयुर्वेदाचं शिक्षण घेणाऱ्या मुली गोंधळून गेल्या आहेत.

सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन ही सर्वोच्च संस्था आयुर्वेदाचा अभ्यासक्रम ठरवते. डॉक्टर खापर्डेंनी विचारलेल्या प्रश्नावर 2016  पासून केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरु आहे. पण चरकसंहिता विज्ञान की थापेबाजी यावर केंद्रीय समितीसुध्दा निर्णय देताना कचरतेय.