मुंबई : केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली असून यामुळे शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. अशातच शरद पवार यांनी आज पियुष गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे आणि आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो याची आठवण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांना आज करून दिली.
केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आहे. ही निर्यातबंदी तातडीने लागू करण्याचं परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे दर वाढू लागले होते. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राने तातडीने ही निर्यातबंदी लागू केली आहे. यासंदर्भात बोलताना शरद पवार म्हणाले की, 'केंद्रसरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सोमवारी रात्री संपर्क करून केंद्रसरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.'
आज सकाळी शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती मांडली. या बैठकीत प्रामुख्याने कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे हा मुद्दादेखील पवारांनी गोयल यांच्यासमोर मांडला. तसेच 'या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो.' , असंही शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी बाबत फेरविचार करावा अशी विनंतीही शरद पवार यांनी यावेळी केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली.
पाहा व्हिडीओ : लासलगावमध्ये अद्याप कांदा लिलावाला सुरुवात नाही
शरद पवारांनी मांडलेल्या सर्व गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू, असं आश्वासन दिलं. तसेच जर यासंदर्भात एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असंही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
कांदा निर्यात बंदीविरोधात शेतकऱ्यांचा रास्तारोको; राजकीय नेत्यांचाही विरोध