परभणी : सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधात देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत. तसेच राज्यातही या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. परभणीच्या पाथरीत याच आंदोलना दरम्यान दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींना शिवी देण्यात आली आहे. शिवी देणं या व्यक्तीला चांगलंचं भोवलं आहे. भाजप तालुकाध्यक्षाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पाथरी पोलीस ठाण्यात पंतप्रधान यांना सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच सदर प्रकरणी शिवीगाळ करणाऱ्या व्यक्तीला पाथरी पोलिसांनी अटकही केली आहे.
पाथरी तहसील कार्यालया समोर सुरू असलेल्या सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधात आंदोलनात मानवत येथील रहिवाशी शेख गणी शेख रहमान यांनी भाषण केले. या भाषणात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शिवीगाळ केली आहे. त्यांच्या या भाषणाचा व्हिडीओव सर्वत्र व्हायरल होत आहे. याच व्हिडीओचा आधार घेऊन भाजप शहराचे जिल्हाध्यक्षांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. पंतप्रधानांना शिवीगाळ करणाऱ्या शेख गणी शेख रहमान यांच्याविरोधात कलम 112 आणि 117 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे.
पाहा व्हिडीओ : सीएए, एनपीआर, 'एनआरसी'संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील 6 मंत्र्यांची समिती
सार्वजनिक ठिकाणी देशाचे पंतप्रधानांविरोधात अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्यामुळे शेख गणी शेख रहमानी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना अटकही करण्यात आलं आहे. तसेच पोलीस यासंदर्भात अधिक तपास करत आहेत. दरम्यान, सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरविरोधात संपूर्ण देशभरात आदोलनं सुरू आहेत. तसेच विरोधी पक्षांनीही या कायद्यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.
काय आहे नागरिकत्व दुरूस्ती (CAA)कायदा?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि त्यानंतर राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या कायद्यांतर्गत अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.
पाहा व्हिडीओ : Special Report | NPR ला मुस्लिम समाजाचा विरोध का?
या ठिकाणी कायदा लागू होणार नाही
नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. ज्यामध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमचा समावेश आहे. तसेच हा कायदा इनर लाईन परमीट असणाऱ्या राज्यांमध्ये लागू होणार नाही. जसं की, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरम. दरम्यान, महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. तसेच, हा कायदा राज्यात न लागू करण्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आजपासून हा कायदा लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वच राज्यांना करणे भाग पडणार आहे.
संबंधित बातम्या :
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणून गोंधळ निर्माण करायची आवश्यकता होती का? राज ठाकरेंचा सवाल
CAA च्या समर्थनार्थ मोदींनी सुरू केलं ट्विटर कॅम्पेन, म्हणाले... CAA चा अभ्यास असेल तर चर्चा करायला या! अमित शाहांचं राहुल गांधींना आवाहन