Old Pension : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या (Old Pension) मागणीवरुन राज्य सरकारचं टेन्शन वाढलं आहे. सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी आजपासून संपावर आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने कर्मचारी संप करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील तब्बल 18 लाख कर्मचारी संपावर आहेत. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलं मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संपाचा सामान्यांवर परिणाम
दरम्यान, या संपामुळे सामान्य जनतेला मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागू शकतं. राज्यातील शिक्षकांनीही संपाला पाठिंबा दिल्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या पेपर तपासणीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे, अवकाळीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेतही अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचसोबत लोकांची सरकारी कार्यालयांतील दैनंदिन कामंही रखडण्याची शक्यता आहे. या संपात राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र या संघटना सहभागी आहेत. या संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
- नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे
- प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन
- सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे
- कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या करा
- सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा
- निवृत्तीचे वय 60 करा
- नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा
- आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा
संपात सहभागी होणाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई : सामान्य प्रशासन विभाग
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव भांगे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकार काय तोडगा काढणार?
कोल्हापूर, नागपूर, सांगली, ठाण्यासह अनेक ठिकाणी कर्मचारी संघटनांनी मोर्चे काढले. त्यानंतर याच संदर्भात एक महत्वाची बैठक झाली. पण, तोडगा निघाला नाही मग, सोमवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एक महत्वाची बैठक पार पडली. पण, तिथेही तोडगा निघालाच नाही आणि त्यानंतर संघटनांच्या समन्वयकांनी संपाची घोषणा केली. सगळ्या ठिकाणचे कर्मचारी संपावर गेले तर याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावरही होईल. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय तोगडा काढणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.