OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं निवडणुकीबाबत केलेल्या कायद्यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारनं निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा कायदा केला. या कायद्यानं प्रभाग रचना आणि निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारनं स्वतःकडे घेतले आहेत. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवर राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं भवितव्य अवलंबून होतं. अशातच न्यायालयानं दोन आठवड्यांत महापालिका आणि झेडपी निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकांच्या तारखा प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले होते, त्याला आव्हान देण्यात आलं होतं, त्यासाठी 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्यानं विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले आणि त्यानंतर राज्यातल्या 18 पालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दोन आठवड्यांतच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, असा कायदा महाराष्ट्र विधीमंडळानं एकमतानं मंजूर केला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.