नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात पुन्हा ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) मिळणार का? बांठिया आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट ग्राह्य धरणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता 19 जुलैला मिळणार आहेत. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं एक महत्वाचा आदेशही जारी केला आहे.
आज काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?
ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे त्यात आता हस्तक्षेप होणार नाही. पण ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही, तिथे मात्र तूर्तास कुठली नवी अधिसूचना नको. मंगळवारी 19 जुलैला आम्ही या सगळ्याबाबत पुढची सुनावणी करु असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सादरही केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टानं ज्या ट्रिपल टेस्टची पूर्तता करायला सांगितलं आहे, त्याच आधारावर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
सुप्रीम कोर्टानं हा आदेश दिल्यानंतर तो 92 नगरपरिषदांच्या जाहीर निवडणुकांसाठी लागू होणार की नाही याबाबत संभ्रम होता. कारण या निवडणुकांचं नोटफिकेशन 20 जुलैला निघणार आहे. सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाचे वकील, सॉलिसिटर जनरल यांनीही या संभ्रमावर काही काळ चर्चा केली. त्यानंतर हे स्पष्ट झालं की आजचा आदेश या 92 नगरपरिषदांसाठी लागू नसेल. 19 जुलैला काय होतं यावरच 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य ठरेल. त्यावरच राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसह 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून असेल.
मध्य प्रदेश सरकारनं केलेला रिपोर्ट ग्राह्य धरत सुप्रीम कोर्टानं तिथे मे महिन्यात ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला. मग महाराष्ट्रात ते का लागू होत नाही असा सवाल उपस्थित केला जात होता. त्याच पार्श्वभूमीवर बांठिया आयोगाच्या अहवालाकडे सगळ्याचं लक्ष लागलेलं आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय हा रिपोर्ट करण्यात आला आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला गेला तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या 37 ते 40 टक्क्यांच्या आसपास आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लोकसंख्येनुसार जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावं अशी शिफारस आयोगानं केली आहे.
शिंदे फडणवीसांचं नवं सरकारही ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका नकोत याच मताचं आहे. प्रसंगी निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विचार करु असे संकेतही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत दिले होतेच. त्यामुळे आता 19 जुलैला सुप्रीम कोर्ट काय करतंय आणि ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली तर निवडणुका कुठल्या वेळेला होणार हे पाहणं महत्वाचं असेल.