मुंबई: बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संघटनेच्या निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. राज्यातील ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता सर्वच राजकीय नेते त्याचं श्रेय घेण्यासाठी पुढं येत आहेत. पण याच बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर राज्यातील सर्वच प्रमुख नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता.
बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर त्यावेळचे मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि उपमुख्यमंत्री आणि त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला होता. आडनावावरुन जात ठरवण्याच्या मुद्द्यावर त्यांचा प्रमुख आक्षेप होता. पण आज झालेल्या सुनावणीमध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात, येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आता ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.
काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?
ओबीसी आरक्षणासंबंधी माहिती गोळा करताना आयोग लोकांना प्रत्यक्ष भेटण्याऐवजी आडनावावरुन माहिती गोळा करत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आडनावावरुन माहिती गोळा करण्यावर आक्षेप घेतला होता. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची पद्धत सदोष असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. राज्यात एकच आडनाव असणारे लोक विविध समाजामध्ये आहेत, त्यामुळे सारख्या आडवानामुळे ओबीसींची संख्या कमी दिसेल अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती.
छगन भुजबळांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
छगन भुजबळ यांनीदेखील बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. आडनावावरुन जात ठरवणे ही पद्धत चुकीची आहे. त्यावरुन ओबीसींची खरी संख्या समजणार नाही. छगन भुजबळ यांनी या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आयोगाच्या कामकाजाबद्दल नापसंती व्यक्त केली होती. ओबीसींचं नुकसान होऊ देऊ नका अशा आशयाचे पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं.
काय म्हणाले होते नाना पटोले?
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. आडनावावरून जात गृहित धरली जाण्याची पद्धत चुकीची असल्याचं ते म्हणाले होते. एकाच आडनावाचे लोक अनेक जातीत आहेत. त्यामुळे ही पद्धत योग्य नाही, अशा पद्धतीने डाटा गोळा केल्यास ओबीसी समाजाची खरी संख्या समोर येणार नाही. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालावं अशी मागणी त्यांनी केली होती.
गोपीचंद पडळकरांचा आरोप
आरक्षण टिकवण्याचा फसवा प्रयत्न सुरू असून तो न्यायालयात टिकणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आडनावावरुन ओबीसी आहे की नाही हे ठरवण्याचा प्रयत्न सुरु असून ते चुकीचं आहे असा आरोप भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला होता. बांठिया आयोग हा कुणाच्या तरी इशाऱ्यावरुन चालत असून लोकांमध्ये न जाता आडनावावरुन ओबीसी आहे की नाही हे ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असंही ते म्हणाले होते.
विजय वडेट्टीवारांचा आक्षेप
आडनावावरुन ओबीसींची संख्या मोजता येणार नाही असं त्या वेळचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं होतं. ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीमध्ये त्रुटी आहेत असं ते म्हणाले होते.