OBC Political Reservation : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला असून त्यामुळे राज्यभरातील ओबीसींना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्या आरक्षणानुसारच आगामी काळात निवडणुका लवकर घेण्याची निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या या निर्णयाचं भाजपकडून फटाके फोडून तसेच पेढे वाटप करून जल्लोष करण्यात आला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही कोर्टाच्या निर्णायचं स्वागत केले. तसेच शिंदे – फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळे मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, अनुसूचित जाती – जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे प्रश्नही सुटतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी चित्रा वाघ, योगेश टिळेकर व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यासाठी काम केले नाही म्हणून राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले. अडीच वर्षे वेळ वाया घालविणाऱ्या महाविकास आघाडीने आता ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे श्रेय घेऊ नये, असा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले. नव्या सरकारच्या शपथविधीनंतर केवळ वीस दिवसात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आपण आभार मानतो, असेही ते म्हणाले.
सत्तेची सूत्रे हाती आल्यानंतर चार महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करेन, नाहीतर राजकीय संन्यास घेईन, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून 2021 मध्ये केली होती. त्यांनी वचन पूर्ण केले आहे. महाविकास आघाडीला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नव्हते त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही समर्पित आयोग नेमणे व एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. एंपिरिकल डेटाचे काम करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्र सरकारकडे 2021 च्या जनगणनेची माहिती मागून केंद्राकडे बोट दाखवत वेळ वाया घालविला. बांठिया आयोग नेमल्याबद्दल आघाडीचे नेते सांगत असले तरी हे काम मार्च 2022 मध्ये करण्याच्या ऐवजी आधी का केले नाही आणि एंपिरिकल डेटा आधी का गोळा केला नाही याचे उत्तर त्यांनी द्यायला हवे, असेही पाटील म्हणाले.