मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहकार्याने आणि राज्यातील नागरिक तसेच सर्व प्रशासनाच्या मदतीने ओबीसींना आरक्षण देता आलं अशी पहिली प्रतिक्रिया जयंतकुमार बांठिया यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली आहे. जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी आरक्षणासंबंधी आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यातील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.
जयंतकुमार बांठिया हे 31 मे 2012 ते 30 नोव्हेंबर 2013 या दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव होते. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने मार्च महिन्यात ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक आयोग नेमला होता. जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जयंतकुमार बांठिया म्हणाले की, सर्वांच्या प्रयत्नानेच राज्यातील ओबीसींना आरक्षण मिळालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहकार्याने आणि राज्यातील नागरिक तसेच सर्व प्रशासनाच्या मदतीने ओबीसींना आरक्षण देता आलं. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार सर्व डेटा तपासण्यात आला. यासबंधी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस आणि कायद्यासंबंधी काम केलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांची साथ मिळाली.
जयंतकुमार बांठिया म्हणाले की, मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षीच अशा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे त्यांचा अहवाल हा लवकर आला. बांठिया आयोगाची स्थापना ही या वर्षी मार्च महिन्यात करण्यात आली. त्यामुळे या अहवालाला उशीर झाला. हा अहवाल तयार करताना अनेक आव्हानं आली. राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष तसेच संघटनांशी चर्चा करण्यात आली. सहा विभागातील नागरिक आणि वेगवेगळ्या संस्थांशी चर्चा करण्यात आली.
आरक्षणाचा टक्का घसरणार का?
शासनाने 27 टक्के आरक्षण मिळावं अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे ही मर्यादा आम्ही घालून घेतली. ज्या ठिकाणी एससी, एसटींची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणी हे आरक्षण 50 टक्क्यांवर नेता येणार नाही, त्या ठिकाणी ते 27 टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकते असं जयंतकुमार बांठिया यांनी सांगितलं.
बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी प्रवार्गाची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.