कोल्हापूर : राज्यातील शेतकर्‍यांना एक मे पासून ऑनलाईन सातबारा देण्यात येणार आहे. शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने अचूक संगणकीकृत सातबारा देण्यासाठीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. राज्यात 43 हजार 948 महसुली गावे आहेत. यामधील आता संगणीकरणाच काम अंतिम टप्यात असून एक मे पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असा विश्‍वास राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकताच व्यक्त केला आहे.

विशेष म्हणजे, साताबाराच्या ऑनलाईन प्रिंटवर डिजिटल सिग्नेचरसह सातबारा उतारा असणार आहे.

नागरिकांचा वेळ, पैशांची बचत आणि जगाच्या पाठीवरुन कुठेही सातबारा कुठल्याही त्रासाविना नागरिकांना उपलब्ध व्हावा, असा प्रमुख उद्देश आहे.

जमिनीसंदर्भातील रेकॉर्ड कमीत कमी शब्दात आणि विशिष्ट मांडणीत असलेला तपशील म्हणजे सातबारा. जमिनीची माहिती ज्यामध्ये असते, त्याला गाव नमुना असही म्हणतात. गाव नमुना ठेवण्यासाठी एक ते एकवीस अशी विभागणी केलेली असते. त्यातील सात नंबरचा नमुना मालकी हक्काबाबत असतो, तर 12 नंबरमध्ये पिकासंबंधित माहिती असते. या दोन्ही नमुना माहितीचे एकत्रीकरण सातबारामध्ये केलेले असते.

कोणत्याही शेतजमिनीची किंवा बिगरशेती प्लॉटची मालकी सिद्ध करण्यासाठी सातबारा उतारा हा अत्यंत महत्वाचा दस्तावेज आहे. सरकारी कार्यालय, बँका, कोर्ट-कचेऱ्याच्या कामात, कर्ज प्रकरणी  सातबारा उताऱ्याचं असावाच लागतो. चार ते पाच गावांना एकच तलाठी असल्यानं मागणी केलेला सातबारा शेतकऱ्याला वेळेवर उपलब्ध होत नव्हता.

कर्ज काढताना सेवा सोसायट्या सातबारा मागतात. तलाठी ते कर्ज प्रकरण मंजूर होईपर्यंत कालावधी जास्ती जात असे, वेळेवर पैसे न मिळाल्यानं शेतकऱ्याचं नुकसान होत असे.

केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन कार्यक्रमाअंतर्गत हे काम सुरु करण्यात आले होते. सातबारा, ई-फेरफार मूळ हस्तलिखित अभिलेख आणि अद्ययावत संगणीकृत डाटा यांची तंतोतंत जुळणी करण्याच काम सुरु होतं. आता शेतकऱ्याला त्याचा सातबारा सहजरित्या मिळणार आहे.