Maharashtra Budget Session 2024: मुंबई : अर्थसंकल्पात (Budget Session 2024) पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवरील (Diesel) मूल्यवर्धित कर (Value Added Tax) राज्यभरात (Maharashtra News) समान करण्याच्या दृष्टीनं मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर 24 टक्क्यांवरुन 21 टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलांमुळे ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये साठ पैसे प्रति लिटर कमी होणार आहे. मात्र डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला (ST Bus) त्याचा काहीही फायदा मिळणार नाही. कारण एसटीच्या बहुतांश गाड्यांना ग्रामीण भागांत डिझेल भरलं जातं.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेली आणि गेली 76 वर्ष नित्य नियमानं वारकऱ्यांना पांडुरंगाचे दर्शन घडविणारी एसटी म्हणजेच, सर्वांची लाडकी लालपरी. आषाढीवारी अगोदर निधीच्या तरतुदींपासून उपेक्षित राहिली असून एसटीला या करातून सूट मिळालेली नाही. त्याच प्रमाणे विकास कामांसाठी आणि नव्या गाड्या घेण्यासाठी अर्थ संकल्पात एका पैशाचीही मदत केली नसल्याची खंत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.
मूल्यवर्धित करा बाबतीत बोलायचं झाल्यास मुंबई शहरात जादा कर आकारणी होत असल्यानं एसटीनं काही वर्षांपूर्वी मुंबईत डिझेल भरणं बंद केलं. नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही. मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल आणि कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद आहेत. मुंबई - पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्यानं फक्त परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतील. मात्र एसटीच्या बहुतांशी गाड्यांना ग्रामीण भागांत डिझेल भरलं जात आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वात मोठा डिझेलचा ग्राहक असलेल्या एसटीला डिझेलवरील करांत सूट देण्यात आली पाहिजे. एसटीकडे सध्या 15400 गाड्या असून दररोज 12 लाख लिटर डिझेल लागतं. त्यावर प्रती वर्षी साधारण 3400 ते 3500 कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च होते. एसटीची रचना 'ना नफा ना तोटा' आणि 'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' या तत्वावर आधारित असून मुळात एसटीला कुठलीच कर आकारणी नसावी पण दुर्दैवानं साधारण विविध कराच्या रूपानं वर्षाला 1200 इतकी रक्कम एसटीला भरावी लागते. यातील राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असलेल्या करांमध्ये सूट दिली असती तर बरं झालं असतं. त्याच प्रमाणे नव्या विकास कामांसाठी आणि गाड्या घेण्यासाठी अजून निधी द्यायला हवा होता, पण दुर्दैवानं ते झालेलं नाही.
गेल्या अर्थ संकल्पात तरतूद केलेला निधी मिळाला नाही
गेल्या अर्थ संकल्पात स्थानक नूतनीकरण,एल. एन. जी. मध्ये गाड्या परावर्तित करणे त्याच प्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनाना चार्जिंग सेंटर उभारण्यासाठी व इतर बाबींसाठी एसटीला साधारण २२०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतूद करण्यात आली होती त्यातील फक्त 390 कोटी रुपये इतकी रक्कम एसटीला शासनाने दिली आहे.जास्तीची रक्कम एसटीला अद्यापि मिळालेली नसून निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या व लोकप्रियतेसाठी इतर संस्थांना अर्थ संकल्पात मोठी तरतुद करणारे सरकार एसटीची मात्र वारंवार फसवणूक करत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.