कोल्हापूर : पूरग्रस्त नागरिकांच्या मदतीत राजकारण नको. मी स्वत: आज शाहूपुरी येथे देवेंद्र फडणवीस यांना भेटलो आणि बोललो. मुंबईत आम्ही परत एकदा सर्वांना बोलावून पूर परिस्थितीत सर्वांना कशी मदत करता येईल ते पाहू, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.
आता पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून प्रशासनाला अडकवून ठेवू नये : मुख्यमंत्री
मी इथे आलो आहे तर प्रशासनही आमच्या बरोबर गुंतले आहे. माझी विनंती आहे की, कुणी आता पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून प्रशासनाला अडकवून ठेवू नये. एनडीआरएफचे निकष 2015 असून ते जुने आहेत. ते बदलण्याची गरज आहे, असे आम्ही केंद्राला विनंती केली आहे. मी वेड्यावाकड्या मागण्या केंद्राकडे करणार नाही. सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करणार नाही. तात्पुरती मदत तातडीने सुरू केली आहे. जेव्हा गरज असेल तेव्हा केंद्राची मदत पण घेऊत. मी केंद्रीय वित्तमंत्री सितारामन यांना विनंती केली आहे की त्यांनी विमा कंपन्यांना महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून किमान 50 टक्के विमा रक्कम द्यावी असे निर्देश द्यावेत. 2019 मधल्या पुरामधील नुकसान भरपाईचा मोबदला आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर देणे सुरू झाले आहे.
चांगल्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल : मुख्यमंत्री
गेल्या काही वर्षात आपण वेगवेगळ्या आपत्तींना तोंड देत आहोत. आपली प्राथमिकता ही लोकांचे जीव वाचवणे ही आहे. महापुरानंतर रोगराई होण्याची शक्यता आहे. हे अस्मानी संकट भयानक असून यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची नागरिकांची मागणी आहे. पुराच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी काम करणे गरजेचे आहे. पूर बाधित नागरिकांचं पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. यासाठी आराखडा करणे गरजेचे आहे. पूरबाधित भागातील अतिक्रमणे काढणे आवश्यक आहे. यासाठी कठोर निर्णय घेणे गरजेचे असून चांगल्या सूचनांचे स्वागत केले जाईल, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलंय.
महाराष्ट्रावर कोसळलेले हे अस्मानी संकट भयानक आहे. या संकटातून बाहेर पडताना कोविड तसेच पुराच्या पाण्यामुळे होऊ शकणारी रोगराई रोखण्यासाठी साफसफाई करणं, नागरिकांना दिलासा देणं, त्यांचं पुनर्वसन करणं यास आमचं प्राधान्य आहे. हे संकट नेहमीचंच झालं आहे आणि त्यात आमचे संसार वाहून जात आहेत, तेव्हा त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. नद्या फुगल्यामुळे येणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या नियोजनाचा आराखडा करून काम सुरू केलं जाणार आहे. कोसळणाऱ्या दरडी, खचणारे रस्ते लक्षात घेता भूगर्भाचा अभ्यास करून त्याबाबतीत काही उपाययोजना केली जाणार आहे.
धोकादायक वस्त्यांचे पुनर्वसन करण्यावर भर..
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पूरबाधित क्षेत्रातील तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचेही चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर आमचा भर आहे. हे साध्य करण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. नदीपात्रातली अतीक्रमणे, बांधकामांना परवानगी न देण्याच्या सूचना मी दिल्या आहेत. या पुराचं भीषण वास्तव जवळून पाहिल्यानंतर त्यासंदर्भातील कामाला, आराखड्याला गती दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही.