Nitesh Rane : सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रणधुमाळीत शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी वादाच्या भावर्‍यात आडकलेल्या भाजप आमदार नितेश राणे यांनी आता अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नितेश राणे हेच परब यांच्यावरील हल्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. भाजप आमदार नितेश राणेंच्या अटकपूर्व जामिनावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निवडणूक रणघुमाळीत शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधार नितेश राणेच आहेत, असा दावा राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. आपला हा दावा सिद्ध करण्यासाठी याप्रकरणी आपल्याला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचं आहे अशी मागणी सरकारी वकिलांनी मंगळवारी न्यायालयात केली. ही मागणी स्वीकारत न्यायालयात या प्रकरणावरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 2:30 वाजता घेण्याचं न्यायमूर्ती सी.व्ही. भडंग यांनी निश्चित केलं आहे. मात्र तोपर्यंत नितेश राणेंना अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी त्यांचे वकील नितीन प्रधान यांनी न्यायालयाकडे केली. यावर सिंधुदुर्ग पोलिसांनी पुढील सुनावणीपर्यंत नितेश राणेंवर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही असं तोंडी आश्वासन उच्च न्यायालयात देण्यात आलं आहे. त्यामुळे भाजप आमदार नितेश राणेंना पुढील सुनावणीपर्यंत तूर्तास अटकेपासून दिलासा मिळालेला आहे.
या हल्ल्या प्रकरणी सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयानं नितेश राणेसंह अन्य एकाचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्या निकालाला राणे यांच्यावतीनं अ‍ॅड. संग्राम देसाई यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणूकीच्या रणधुमाळीत सतिश सावंत यांच्या पॅनलचे निवडणूक प्रचारक संतोष परब यांच्यावर जिवघेणा हल्ला झाला. हा हल्ला आमदार नितेश राणे यांच्या सांगण्यावर झाल्याचा आरोप करून तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांनी आयपीसी कलन 307 (हत्येचा प्रयत्न), कलन 120 (बी) (गुन्हेगारी कट रचणे), कलम 34 (समान उद्देश) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आठ जणांना अटक केली आहे.
या प्रकरणात आपल्याही अटकेची शक्यता निर्माण झाल्याने नितेश राणे आणि संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या अर्जावर दोन दिवस युक्तीवाद झाल्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. हांडे यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. ज्यात आरोपी तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोप करत त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशीची गरज असल्याचा राज्य सरकारचा दावा हायकोर्टानं स्वीकारला होता.