मुंबई : शहरी नक्षलवाद आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असलेल्या प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे यांना तात्पुरता जामीन देण्यास शनिवारी कोर्टानं नकार दिला आहे. तेलतुंबडे यांना 8 मेपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. आठवड्याभराची एनआयए कोठडी संपल्यामुळे तेलतुंबडे यांना तपासयंत्रणेनं शनिवारी दुपारी सव्वा बारा वाजण्याच्या सुमारास मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टात हजर करण्यात आलं. तेव्हा न्यायाधीश डी. ई. कोथळीकर यांनी आनंद तेलतुंबडे यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. न्यायालयीन कोठडी मिळताच तेलतुंबडे यांच्यावतीने तात्पुरत्या जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला. मात्र कोर्टानं तो फेटाळून लावला. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांना जेलमध्ये वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात उद्यापर्यंत जेल प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत तातडीची सुनावणी ठेवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली मुदत संपताच तेलतुंबडे हे मुंबईतील एनआयए मुख्यालयात तपास यंत्रणेपुढे शरण आले. त्यानंतर एनआयएनं त्यांना अटक केली होती. माओवादी तसेच दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले गौतम नवलखा हे दिल्लीत एनआयएपुढे शरण आले असून त्यांना तिथं अटक करण्यात आली आहे. शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे या दोघांविरोधात पुणे पोलिसांनी दाखल केलेली कागदपत्रे ही तपासलेली नाहीत. तसेच पुणे पोलिसांनी अद्याप त्यांचा यासंदर्भात दोघांचा साधा जबाबदेखील नोंदवलेला नाही. मुळात या प्रकरणाशी यांचा काहीही संबंधच नाही असा युक्तिवाद दोघांच्यावतीने कोर्टात केला गेला होता. मात्र हे दोघेही एल्गार परिषदेशी संबंधित असून भीमा-कोरेगाव प्रकरणात यांच्या सहभागाबाबतही अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. त्याबाबत चौकशी आणि अधिक तपास सुरू असल्यामुळे त्यांचा ताबा मिळवून अधिक चौकशी गरजेची असल्याचं एनआयएनं कोर्टात सांगितलं.
शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गाडलिंग, वरवरा राव यांच्यासह इतर आरोपींकडून जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांशी संबंध जोडलेली अनेक कागदपत्र जप्त केली आहेत. त्यात या आरोपींनी हिजबुल मुजाहिद्दीनशी संबंध कसे ठेवले आहेत याचा उल्लेखही या कागदपत्रातून करण्यात आला असल्याचा तपासयंत्रणेचा दावा आहे. तसेच आनंद तेलतुंबडे हे प्रतिबंधित नक्षलवादी संघटनेचे सक्रिय सदस्य असून अशा संस्थांमध्ये लोकांची भरती करणे आणि या संस्थांसाठी निधी गोळा करण्याचे कामही ते पाहत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या :