Maharashtra Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Maharashtra Local Body Election) निवडणुकीबाबतच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) पुन्हा एकदा नवी तारीख देण्यात आली आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींबाबत 10 एप्रिलला सुनावणी पार पडणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण प्रकरण मेन्शन करण्यात आलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून कोणताही ठोस निर्णय न्यायालयात होऊ शकलेला नाही. अशातच आणखी एक नवी तारीख न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. आता 10 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी पार पडेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेली आठ महिने 'तारीख पे तारीख' सुरु आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्यानं तारखा दिल्या जात आहेत. काल (28 मार्च, मंगळवार) याबाबत सुनावणीची तारीख होती, पण घटनापिठाच्या कामकाजामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. आज सकाळी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी साडेदहा वाजता मेन्शनिंग करतील त्यानंतर एका नव्या तारखेची मागणी करण्यात आली. 92 नगरपरिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू व्हावं, बदललेल्या वॉर्ड रचनेला दिलेलं आव्हान या गोष्टी कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या असल्यानं निवडणुका खोळंबल्या आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मंजुरी दिलेली आहे, 92 नगरपरिषदांसाठी केवळ निवडणूक आयोगाला आदेश द्यायचं काम बाकी आहे, असं गेल्या वेळी वकीलांनी कोर्टात सांगितलं होतं.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयात अडकल्यात दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
महापालिका निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच?
सर्वोच्च न्यायालयानं मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर... दुसरी शक्यता म्हणजे, जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना न्यायालयानं मान्य केली तर मग नव्यानं प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचे म्हणजे, याच निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल होता. त्यामुळे आता निवडणुका कधी होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.