मुंबई : राज्याच्या उत्पन्नवाढीबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा, जांबुटके तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे एमआयडीसी उभारण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच राज्यात यापुढे नवीन एमआयडीसी उभारण्यासाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता करुन देण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज दिले आहेत.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील डुंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे राज्यासह केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले. सोबतच पुणे जिल्ह्यातील उंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्यसरकार सकारात्मक आहे. या ठिकाणी फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांच्यासोबत जागेची पहाणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. त्याचबरोबर बारामती एमआयडीसीमधील प्रलंबित कामे, चाकण एमआयडीसीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाविषयीही चर्चा करण्यात आली.
नाशिक, अहिल्यानगर, अमरावतीसह गडचिरोलीत नवीन ‘एमआयडीसी’
राज्यातील प्रत्येक विभागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा), अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा एमआयडीसी बरोबरच जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक समूह विकास योजना तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करा. तसेच ‘एमआयडीसी’च्या उभारणीसाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. किमान शंभर एकर जमीन उपलब्ध असेल तरच सर्वसोयींनीयुक्त एमआयडीसी उभी राहू शकते. त्यामुळे यापुढे एमआयडीसी मंजूर करताना किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
राज्यात देशातील पहिलं एकात्मिक सागरी विद्यापीठ
देशातील पहिलं एकात्मिक सागरी विद्यापीठ आपल्या महाराष्ट्रात स्थापन करण्याबाबत देखील आज एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत संबंधित विषयासंदर्भात सर्वांगानं चर्चा करण्यात आली. सागरी क्षेत्रात असलेल्या प्रचंड रोजगार संधी तसंच या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षणासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था करणं क्रमप्राप्त आहे. याच अनुषंगानं आजच्या बैठकीत विद्यापीठासाठी लागणारी शासकीय जागा, प्रस्तावित अंदाजित खर्चाला मान्यता, विद्यापीठासाठी टास्क फोर्सची स्थापना, याबाबत चर्चा झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
हे ही वाचा