NCP Meeting: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (NCP) उभी फूट पडली असल्याचे चित्र समोर आल्यानंतर पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. पवारांनी पक्षातील पदाधिकारी, आमदारांसोबत चर्चा सुरू केली आहे. तर, आपल्या दौऱ्याचीही आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी, आमदार, खासदार, राज्य कार्यकारणी, पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर गुरुवारी 6 जुलै रोजी राष्ट्रीय कार्यकारणीची  (National executive Meeting) बैठक होणार आहे. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत (Delhi) राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक बोलावली आहे. 


पक्षातल्या अंतर्गत घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी ही बैठक बोलावली आहे. पक्षावर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी पवारांकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. दिल्लीत होणाऱ्या याच वर्किंग कमिटीमध्ये पक्षाच्या घटनेच्या दृष्टीने, संघटनेतल्या बदलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत कोणाचे बहुमत दिसणार यावरही कायदेशीर लढाईचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रीय कार्यकारणीत अजित पवार यांची बाजू मांडणारे किती पदाधिकारी असतील, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. 


शरद पवार यांनी याआधीच पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या कारणाने पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि खजिनदार खासदार सुनील तटकरे यांची बडतर्फ केले आहे. त्यामुळे आता गुरुवारी 6 जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत नेमकं काय घडणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 


राष्ट्रवादीच्या वर्धापन दिनी कार्यकारी अध्यक्षांची घोषणा


मागील महिन्यात, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) आणि सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांची नियुक्ती जाहीर केली होती. 


.महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या राज्यांची जबाबदारी सुप्रिया सुळे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. तर प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडे मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान,  झारखंड या राज्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. सुनील तटकरे यांच्याकडे ओदिशा, पश्चिम बंगाल, शेती, अल्पसंख्याक या विभागांची  जबाबदारी देण्यात आली होती. त्याशिवाय, पक्षाच्या खजिनदार पदाचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. तर जितेंद्र आव्हाडांकडे बिहार, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, कामगार या विभागांची जबाबदारी देण्यात आली. अजित पवारांना मात्र कोणतीही जबाबदारी देण्यात आलेली नव्हती. 


इतर महत्त्वाच्या बातम्या: