Maharashtra NCP Political Crisis: अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील (Maharashtra News) जनतेनं पुन्हा एकदा अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष अनुभवला. अजित पवारांनी उचललेल्या पावलानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) दोन गटांत विभागली गेली. एक राष्ट्रवादी शरद पवार (Sharad Pawar) गट आणि दुसरा अजित पवारांसोबत गेलेल्या आमदारांचा गट. त्यामुळे शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या बंडानंतर अनुभवलेल्या सर्व गोष्टी महाराष्ट्र पुन्हा अनुभवतोय. अशातच प्रश्न पडतोय की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचं? हे प्रकरण आता निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात गेलं आहे. 


महाराष्ट्रानं तब्बल एक वर्षापूर्वीही असाच सत्तासंघर्ष अनुभवला होता, त्यावेळी शिवसेना दोन गटांत विभागली गेली होती. एक गट उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं, तर दुसरा एकनाथ शिंदेंच्या. दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे आपापली बाजू मांडली होती. पण निकाल शिंदेंच्या बाजूनं लागला आणि याचं मोठं नुकसान उद्धव ठाकरेंच्या गटाला भोगावं लागलं. कालांतरानं हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. आता तिच परिस्थिती पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणात उद्भवली आहे. फरक फक्त एवढाच आहे, शिवसेनेच्या जागी राष्ट्रवादी आहे. तर एकनाथ शिंदेंच्या जागी अजित पवार आणि उद्धव ठाकरेंच्या जागी शरद पवार. 


राष्ट्रवादी पक्ष कोणाचा? अजित पवार की, शरद पवार? या प्रकरणी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये एक वृत्त प्रकाशित झालं आहे. ज्यामध्ये दोन माजी निवडणूक आयुक्तांशी झालेल्या चर्चेच्या आधारे असं सांगण्यात आलं आहे की, 1971 मध्ये सादिक अली प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे निवडणूक आयोग या प्रकरणी निर्णय घेऊ शकतो.


माजी निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा काय म्हणाले?


1971 च्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला होता. काँग्रेस फुटल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगानं जगजीवन राम गटाला पक्षाचं निवडणूक चिन्ह दिलं होतं. TOI च्या वृत्तानुसार, सुनील अरोरा म्हणतात, "सादिक अली खटल्यातील निकाल हा निवडणूक आयोगासाठी वेळोवेळी एखाद्या लाईटहाऊसप्रमाणे राहिला आहे."


याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देत त्यांनी म्हटलं की, "सादिक अली प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, निश्चितपणे निवडणूक आयोगानं परिच्छेद 15 (पक्षाचे निवडणूक चिन्ह) अंतर्गत काही आवश्यक पावलं उचलली पाहिजेत, जेणेकरून त्याचा तपास कोणत्याही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकणार नाही. निवडणूक चिन्हावरून वाद असताना या निर्णयानं तीन मूलभूत निकष निश्चित केले होते."


ते मूलभूत निकष कोणते?


सुनील अरोरा यांनी उल्लेख केलेले मुलभूत निकष म्हणजे, पक्षाची उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे, पक्षाच्या घटनेची तपासणी आणि बहुमताची परीक्षा. याबद्दल सुनील अरोरा स्पष्ट करतात, "पहिल्या निकषानुसार, कोणताही गट पक्षाच्या ध्येय आणि उद्दिष्टांपासून विचलित झाला आहे की नाही? हे निवडणूक आयोग पाहतो. जे त्यांच्यातील मतभेदांच्या उदयाचं मूळ कारण आहे. दुसऱ्या निकषात पक्ष त्यांच्या घटनेनुसार चालवला जात आहे की नाही? हे आयोग ठरवतो. तिसर्‍या भागात, विधीमंडळात आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत कोणाची मजबूत पकड आहे, हे पाहिलं जातं. 


माजी सीईसी ओपी रावत निकषांबाबत काय म्हणतात?


ओपी रावत म्हणतात, "तीन निकष असले तरी केवळ एकच निकष जो संशयापलीकडे स्पष्ट निकाल देतो आणि तोच पक्ष चिन्हावरील वादावर निर्णय घेण्यासाठी लागू केला जातो, बाकीच्या निकषांना एवढं महत्त्व दिलं जात नाही." यामागचं कारण सांगताना ते म्हणतात, "अनेक वेळा वेगवेगळे गट इतकी प्रतिज्ञापत्र पाठवतात की, त्यांची पडताळणी करणं शक्य नसतं. त्यांनी एआयएडीएमकेच्या चिन्हावरील वादाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये दोन ट्रक भरून निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्रं जमा केली होती."