मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील चिमणगाव येथील जरंडेश्वर साखर कारखाना ईडीने कारवाईच्या नावाखाली बंद केला तर आम्ही याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे रयतक्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी जरंडेश्वर कारखाना बंद झाल्यास मोठया प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. यासाठी तात्काळ कारखान्यावर नवीन संचालक मंडळ नेमावं किंवा थेट प्रशासक नेमून कारखाना शेतकऱ्यांसाठी खुला करावा. सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकारांशी बोलताना मुंबईत प्रतिक्रिया दिली आहे तर आंदोलनाचा इशारा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिला आहे.


आमदार शशिकांत शिंदे अधिक माहिती देतांना म्हणाले की, मी स्वतः, कोरेगाव, खटाव तालुक्यातील गावांत जाऊन शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत. या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वर्ग आहे. जो उसाची लागवड करत असतो. आता पीक काढण्याची वेळ आली आहे. आशा परिस्थिती ईडीच्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता शेतकऱ्यांची अडचण समजून घ्यावी. जर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईच्या नावाखाली कारखाना सील केला तर मात्र आम्ही सर्व शेतकरी रस्त्यावर मोठ्या संख्येने उतरू आणि ईडीच्या विरोधात मोठं आंदोलन उभं करू असा इशारा शिंदे यांनी दिलाय. कोणत्याही परिस्थिती आम्ही शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. सध्या कोरेगाव तालुक्याच्या आसपास असणाऱ्या प्रतापगड, भुईंज कारखाना बंद आहे त्यामुळे आता कोरोगाव, सातारा, खटाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कुठं जायचं हा प्रश्न आहे. 


तर दुसरीकडे जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरणी लवकरात लवकर प्रशासक नेमून कारखाना सुरू करावा, अन्यथा कारखान्यावर नव्याने संचालक मंडळ नेमावे, अशी मागणी सदाभाऊ खोत म्हणाले यांनी केली आहे. राज्यातील 55 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आली. हे कारखाने काही खासगी कंपन्यांकडून कवडीमोल पैशातून खरेदी करण्यात आले. याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, मेधा पाटकर आणि अन्य नेते, समाजसेवकांनी आझाद मैदानातून कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, शेकडो कोटी रुपये किमतीचे साखर कारखाने कवडीमोल भावाने विकले. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे व्यवहार राज्य शिखर बँकेकडून झाले होते. शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री कवडीमोल भावानं झाली. या कारखानदारांनी दिवसाढवळ्या शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकला. यात राज्याचे तब्बल 1200 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल अडकलं आहे. हे कारखाने पुन्हा सहकारी होणं गरजेचं आहे. या कारखान्यासंदर्भात झालेल्या खरेदी विक्री व्यवहाराची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केलीय.