पवार यांनी या संदर्भात पत्र ट्वीट करत म्हटलं आहे की, सरकारी सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून 26 केंद्राला 26 लाख कोटी रुपये मिळतात. यातील 5 लाख 95 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातून मिळतात. तर गुजरातचा वाटा 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये इतका आहे. महाराष्टातून केंद्राला इतका निधी जात असताना आयएफएससी गुजरातला हलवण्याचा निर्णय अतिशय वाईट आणि चुकीचा असल्याचं पवारांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
IFSC | काम न करता आपलं अपयश लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर टीका : फडणवीस
पवार यांनी म्हटलं आहे की, सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल, असं त्यांनी म्हटलंय.
या निर्णयामुळं केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल, असेही पवार यांनी म्हटलं आहे. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या 6.16 टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात 25 टक्के तर भांडवली व्यवहारातला 70 टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातून आर्थिक संस्था आणि उद्योग गुजरातला नेण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे गरज नसताना राजकीय गोंधळ निर्माण होईल, असंही पवारांनी म्हटलंय.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने केंद्राला IFSC बाबत प्रस्ताव पाठवला नाही : शेलार
भाजप आमदार आशिष शेलार यांची शरद पवारांच्या IFSC बाबत केंद्राला लिहिलेल्या पत्रावर प्रतिक्रिया दिली आहे. याबाबत बोलताना भाजप आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, शरद पवारांवर भाष्य करण्याइतपत मी मोठा नाही पण 2007 ते 2014 दरम्यान काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या सरकारने केंद्राला IFSC बाबत प्रस्ताव पाठवला नाही. 2015 ला तत्कालीन फडणवीस सरकारने प्रस्ताव पाठवला. आता महाविकास आघाडी सरकारने या प्रस्तावाचा पाठपुरावा घेणं काळाची गरज आहे. शिवसेना - काँग्रेसने अपयश लपण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करू नये, असं शेलार यांनी म्हटलं.
आपलं अपयश लपवण्यासाठी मोदी सरकारवर टीका : फडणवीस
आपलं अपयश झाकण्यासाठी गांधीनगरला होणाऱ्या IFSC सेंटरवरुन मोदी सरकारवर टीका करण्याचं कारस्थान महाविकास आघाडीकडून सुरु असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नव्हे तर गांधीनगरला IFSC होत असले तरी मुंबईतही तसं दुसरं सेंटर विकसित होऊ शकतं. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पडून आहे, असं देखील फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. शिवाय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गिफ्ट सिटी बांधणं आणि IFSC स्थापण्याची तयारी सुरु होती असा दावाही फडणवीस यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासंबंधी भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आपलं अपयश लपवण्यासाठी छाती बडवण्याचा हा प्रकार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर कायम टीका करण्यासाठी काही लोकांना केवळ सोयीच्या गोष्टींचे स्मरण होते अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.