Nana Patole on Maharashtra Politics: कामगारांची ताकद मोठी आहे. इंटक ही सर्वात महत्वाची कामगार संघटना आहे. या संघटनेचे जाळे सर्वत्र आहे ही ताकद एक करा व काँग्रेस पक्षाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे रहा. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार येणार हे मी खात्रीने सांगतो. कामगार शक्तीची ताकद पाठीशी उभी राहिली तर केंद्रातही काँग्रेसची सत्ता पुन्हा आणू, त्यासाठी एकदिलाने काम करा, असेही आवाहनही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले. पनवेल येथील इंटकच्या राजस्तरीय अधिवेशनात नाना पटोले बोलत होते. देशातील परिस्थिती 2014 पासून बदलली आहे. संविधान लोकशाही धाब्यावर बसवून सरकार चालवले जात आहे. सर्व यंत्रणा केंद्र सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत. या हुकुमशाहीवृत्तीच्या विरोधात राहुल गांधी उभे राहिले आहेत. सर्व धर्माच्या लोकांना एकत्र आणून लोकशाही, संविधान वाचवण्यासाठी ते 3500 किलोमिटरची पदयात्रा करत आहेत.
नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे की, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेऊन उभे केले. काँग्रेसने कामगारांच्या मदतीने भारताला एक सक्षम देश म्हणून उभा केले. या कामगारांसाठी काँग्रेस सरकारने अनेक कायदे करुन हक्क व अधिकार दिले पण मोदी सरकारने कामगार चळवळीचे अस्तित्व संपवण्याचे काम केले असून मालकधार्जिणे कायदे आणून कामगार व्यवस्था, त्यांचे हक्क व अधिकार संपुष्टात आणले आहेत, अशी घणाघाती टीका नाना पटोले यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले की, 2014 साली नरेंद्र मोदी यांनी भरमसाठ आश्वासने देत सत्ता मिळवली. दरवर्षी 2 कोटी नोकरी देऊ, एक देश एक कर, 15लाख रुपये प्रत्येकाच्या बँक खात्यात जमा करू, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु, अशी प्रलोभने दिली व जनतेनेही भाजपाला बहुमताने सत्ता दिली. पण सत्तेत येताच मोदींनी प्रशासकीय व्यवस्थेवर दबाव आणला, न्यायव्यवस्थेची वेगळी परिस्थिती नाही. तीन काळे कायदे आणून शेती व शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा डाव आखला पण काँग्रेसने देशभर आवाज उठवला, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला व शेवटी मोदी सरकारला काळे कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले. कामगारांना विविध सवलती, हक्क व अधिकार देणारे कायदे होते त्यातही मोठ्या प्रमाणावर बदल करून मालकांचे हित साधणारे व कामगारांना उद्योगपतींचे गुलाम बनवणारे कायदे आणले. या कामगार कायद्याने सर्वकाही मालकांच्या हातात देऊन टाकले.
मोदी सरकार देशातील महत्वाचे सरकारी उपक्रम काही मोजक्या उद्योगपती मित्रांच्या घशात घालत आहेत. या खाजगीकरणामुळे कामगारांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. कामगारांमध्ये भाजप व केंद्र सरकारविरोधात मोठा असंतोष आहे. कामगार मेहनत करुन जगतो पण केंद्रातील मोदी सरकार फायदा मात्र उद्योगपतींचा करुन देत आहे. मोदी सरकारने त्यांच्या उद्योगपती मित्रांचे १०.५० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले आणि कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले. भाजपाकडे कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या कोणत्याही योजना नाहीत, असंही ते म्हणाले.