Nagpur News नागपूर : दीक्षाभूमीवरील (Dikshabhumi) सौंदर्गीकरण आणि नवीनीकरणाच्या प्रकल्पातील अंडरग्राऊंड पार्किंग मुद्दा आज चांगलाच तापत आहे. दीक्षाभूमी परिसरात नागरिकांनी अंडरग्राऊंड पार्किंगला कडाडून विरोध दर्शवत परिसरात आक्रमक आंदोलन सुरू केले आहे. दीक्षाभूमी परिसरात मोठ्या संख्येने जमलेल्या संतप्त जमावाने होत असलेल्या विकासकामाच्या साहित्याची तोडफोड केली आहे. तर इतर विकासकामाला आमचा विरोध नसून केवळ चुकीच्या पद्धतीने होत असलेल्या अंडरग्राऊंड पार्किंगला आमचा विरोध असल्याचे मत या आंदोलकांनी बोलतांना व्यक्त केली आहे. तर या प्रकरणाचे पडसाद आज पावसाळी अधिवेशनात देखील उमटतान दिसत आहे. परिणामी, राज्यभरातून होत असलेल्या या विकासकामाला राज्यसरकारने स्थगिती दिली आहे.
याबाबत अधिकृत घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज सभागृहात केली आहे. मात्र आम्हाला जोपर्यंत याबाबत लिखित स्वरूपात आश्वासन मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही आपले आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे आता पोलीस प्रशाशन या आंदोकलकांना कशा पद्धतीने समजूत काढेल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. मात्र हा नेमका वाद काय? हे आपण जाणून घेऊया.
दीक्षाभूमीवरील विकासकामाला स्थगिती, मात्र नेमका वाद काय?
दीक्षाभूमीवरील सौंदर्गीकरण आणि नवीनीकरणाच्या विकासकामसह परिसरात अंडरग्राऊंड पार्किंग केली जात आहे. मात्र, या विकासकामात दीक्षाभूमी स्मारक समितीने मनमानी करत लोकांना विश्वासात न घेता हे विकासकार्य केल्याचा आरोप बौद्ध अनुयायी आंदोलकांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी स्मारक समितीच्या सदस्यांनी समाजाच्या अनुयायांसोबत या विषयावर चर्चा केली होती. मात्र, त्यावेळी पुन्हा आज सोमवार 1 जुलैला बैठकीची तयारी दर्शविली होती. मात्र, शनिवार 29 जून रोजी समिती सदस्यांनी काही मान्यवरांशी या विषयावर चर्चा करून एनएमआरडीएसोबत भूमिगत वाहनतळाच्या पुनर्विचाराचे संकेत दिले. त्यानंतर सोमवारला अनुयायांनी दीक्षाभूमीवर बैठकीला येऊ नये, असे आवाहन केले होते. तर आज काही सदस्य समितीला भेटतील अशी तयारीही दर्शविली होती.
समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने वाद चिघळला?
या सर्व पार्श्वभूमीवर अनेक संघटना आणि अनुयायांनी समाजमाध्यमांवर चलो दीक्षाभूमी असा नारा देत दीक्षाभूमीवर येण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे आज शेकडो बौद्ध अनुयायांनी दीक्षाभूमीवर जमाव केला. यावेळी झालेल्या बैठकीत समितीच्या वतीने दीक्षाभूमीवरील विकास कामांचा पूर्ण आराखडा आणि होणाऱ्या कामांची माहिती सादर करीत कार्यकर्त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यानंतरही काही कार्यकर्त्यांनी भूमिगत पार्किंग नकोच, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर समितीनेसुद्धा लोकभावना लक्षात घेऊन भूमिगत पार्किंगबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु या बैठकीबाबत अनेक संघटनांचाही आक्षेप आहे.
समितीने जेव्हा 1 जुलै रोजी बैठक बोलावली होती, तर मग त्याआधीच गुपचूप बैठक घेण्याचे कारण काय? त्यात काही मोजक्याच कार्यकर्त्यांना बोलावण्यात का आले? त्यामुळे आम्ही ठरल्यानुसार 1 जुलै रोजी दीक्षाभूमीवर येणार, अशी भूमिका अनेक संघटनांनी घेतली. परिणामी, समिति कडून कुठलेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने हा वाद आज अधिक चिघळला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या