Nagpur News : भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाद्वारे महाराष्ट्रातील नागपूर, नांदेड, उस्मानाबाद, मुंबई, जळगाव येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांतील पदवी आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेला थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पहिल्या यादीत उपरोक्त महाविद्यालयात एकही प्रवेश झाला नाही. मात्र दुसऱ्या प्रवेश फेरीत प्रवेशाला हिरवा झेंडा मिळाला आहे. यामुळे 2022-23 मधील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदवी (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) आणि पदव्युत्तर प्रवेश (Post Graduate courses (MD) Courses) प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला.
आयुर्वेदातील निमा संघटनेतर्फे महाराष्ट्र शासन तसेच आयुष संचालकांना निवेदन देत प्रवेशासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. निमाच्या या लढ्याचा एबीपी माझानेही पाठपुरावा केला. महाराष्ट्रातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा, हॉस्पिटल कर्मचारी, रुग्णखाटा, पशुगृहे यांच्यात त्रुटी असल्याने भारतीय चिकित्सा पद्धती राष्ट्रीय आयोगाने पाचही आयुर्वेदिक महाविद्यालयाच्या 563 पदवी आणि 264 पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेवर बंदी घातली होती.
21 नोव्हेंबर 2022 रोजी शपथपत्र देत सर्व त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे राष्ट्रीय आयोगाने 'सशर्त परवानगी' प्रवेशाला परवानगी दिली. तर 2023-2024 मधील पदवी आणि पदव्युत्तर प्रदेशासाठी 31 डिसेंबर 2022 रोजी राज्याच्या आयुष संचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. विहित कालावधीत निर्देशित त्रुटींची पूर्तता झाल्यासंबंधी अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे सूचित केले आहे.
नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनतर्फे आयुष मंत्रालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, सचिव वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग यांच्याकडे प्रवेशासाठी पाठपुरावा करत आंदोलन केले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसणार ही बाब 'एबीपी माझा'ने ठळकपणे मांडली होती
शासनाने आता तरी लक्ष द्यावे...
शासनाचे आयुर्वेद महाविद्यालयाकडे (Government Ayurved College and Hospital) असलेल्या दुर्लक्षामुळे प्रवेश रद्द करण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे आतातरी शासनाच्यावतीने शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांच्या जागा कंत्राटीऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा निवड समितीच्या माध्यमातून सरळ सेवेतून भरावी. तसेच आवश्यक सर्व सुविधांची पूर्तता करावी. शासनाच्या उदासिनतेचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो, त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनातही याचा पाठपुरावा करणार असल्याचे नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना सांगितले.
ही बातमी देखील वाचा